Sampada Patsanstha : नगर : संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या (Sampada Patsanstha) अपहार प्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने (District and Sessions Court) पतसंस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष तथा काँग्रेसचे (Congress) नेते ज्ञानदेव वाफारे सह २२ जणांना दोषी धरले होते. या प्रकरणात १३ कोटी ३८ लाख ५५ हजार ६६७ रुपयांचा अपहार झाल्याचा ठपका आरोपींवर आहे. न्यायालयात या आरोपींना शिक्षा देण्यासाठीची सुनावणी आज झाली. यात ज्ञानदेव वाफारे, सुजाता वाफारे, साहेबराव भालेकर, संजय बोरा, रवींद्र शिंदे या पाच जणांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणी सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अनिल ढगे यांनी काम पाहिले. तर ठेवीदारांच्या वतीने ॲड. अनिता दिघे यांनी, तर अवसायक मंडळातर्फे ॲड. सुरेश लगड यांनी काम पाहिले.
हे देखील वाचा: ‘वाघाची शेळी झाली’; माेदींना पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्याची राज ठाकरेंवर टीका
काही आरोपींचे निधन
या प्रकरणात वाफारेसह सुजाता वाफारे, सुधाकर थोरात, भाऊसाहेब झावरे, उत्तमराव चेमटे, दिनकर ठुबे, विष्णूपंत व्यवहारे, राजे अमीर, बबन झावरे, लहू घंगाळे, हरीशचंद्र लोंढे, रवींद्र शिंदे, साहेबराव भालेकर, संजय बोरा, अनुप पारेख, मारुती रोहकले, चिमाजी रोहकले, बबन रोहकले, सुधाकर सुंबे, गोपीनाथ सुंबे, महेश झावरे, संगीता लोंढे हे २२ आरोपी आहेत. यातील काही आरोपींचे निधन झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने १७ आरोपींना शिक्षा सुनावली. यात सुधाकर थोरात, भाऊसाहेब झावरे, दिनकर ठुबे, राजे अमीर, बबन झावरे, लहू घंगाळे व हरिश्चंद्र लोंढे यांना दहा वर्षांचा कारावास तर अनुप पारेख, सुधाकर सुंबे, गोपीनाथ सुंबे, महेश झावरे व संगीता लोंढे यांना प्रत्येकी पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणात २८ साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली.
नक्की वाचा: नाना पटोलेंच्या कारचा भीषण अपघात;उभ्या गाडीला भरधाव ट्रकची धडक
बेकायदेशीररित्या कर्ज वाटप (Sampada Patsanstha)
या अपहार प्रकरणी १ ऑगस्ट २०११ रोजी लेखा परीक्षक देवराम बारसकर यांनी कोतवाली पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानुसार पोलिसांनी फसवणूक, अपहार आदी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केले होते. फिर्यादीमध्ये विनातारण कर्ज वाटप करण्यात आले होते. तसेच तत्कालीन संचालक मंडळाचे नातेवाईक व कर्मचारी यांनाही बेकायदेशीररित्या कर्ज वाटप करण्यात आले होते. आरोपींनी स्वतःच्या फायद्यासाठी ही रक्कम वापरली होती. तसेच रकमेच्या खोट्या नोंदी करून सभासदांना चुकीची माहिती दिली होती. हे प्रकरण राज्यभर चर्चेचा विषय ठरले होते.
