Satyajeet Tambe : संगमनेर: जातीचा दाखला (Caste certificate) आणि जात वैधता प्रमाणपत्र व्हॅलिडीटी (Caste validity certificate) हे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आणि युवकांना नोकरीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून हे दाखले तातडीने सर्वांना मिळावे, अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था करणे अत्यंत गरजेचे असून ही प्रक्रिया सातत्याने वर्षभरही कायमस्वरूपी सुरू ठेवावी अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत (Legislative Council) केली आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विद्यार्थ्यांच्या (कास्ट सर्टिफिकेट) जातीचा दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र (व्हॅलिडीटी) याबाबत आमदार सत्यजित तांबे (Satyajeet Tambe) यांनी आग्रहपूर्वक मांडणी केली.

नक्की वाचा : जीवे मारण्याची धमकी देत तरुणीवर अत्याचार; भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले की,

महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आणि युवकांना नोकरीसाठी जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र पुरावा नसल्यास या बाबतचे अर्ज स्वीकारले जात नाही. त्यामुळे शालेय प्रवेश किंवा नोकरीसाठी अडचणीचे ठरते. त्यामुळे प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे शेवटच्या दिवशी खूप हाल होतात तर नोकरीसाठी तरुण त्रस्त असताना व्हॅलेडीटी सर्टिफिकेट न मिळाल्याने त्यांची नोकरी मिळत नाही. याचबरोबर निवडणुकीमध्ये अनेक उमेदवार व्हॅलिडीटीच्या कारणामुळे अडकलेले दिसतात. यामुळे एजंट, हेलपाटे, भ्रष्टाचार आणि संबंधित यंत्रणेकडून होणारा विलंब या प्रक्रियेमुळे सर्व नागरिक त्रासलेले आहेत. याकरता तात्पुरती मुदतवाढ ही मलमपट्टी आहे. परंतु ही वेळ का शासनावर येते याचा मूलभूत विचार होणे गरजेचे आहे.

अवश्य वाचा : रेल्वेमार्गासाठी आमदार किरण लहामटे यांचे अनोखे आंदोलन

सर्व दाखले 12 महिने स्वीकारले गेले पाहिजेत (Satyajeet Tambe)

याकरता हे सर्व दाखले 12 महिने स्वीकारले गेले पाहिजेत. याचबरोबर ठराविक वेळेमध्ये सर्व दाखले आणि व्हॅलिडीटी देण्याची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची हेळसांड थांबेल. नोकरी शोधणाऱ्या युवकांचा त्रास कमी होईल आणि निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही. याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. त्यामुळे ही व्यवस्था कायमस्वरूपी पारदर्शक होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.

तर यावर मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले की, निवडणुकीच्या बाबत आरक्षणामुळे व्हॅलेडीटीची प्रक्रिया समितीकडे ठेवण्याचे कारण आहे. तरीही याबाबत विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करून सर्व समाज घटकांना संधी मिळेल याकरता चांगली यंत्रणा उभारली जाईल. याचबरोबर विद्यार्थी व तरुणांना जातीचा दाखला व व्हॅलिडीटी लवकरात लवकर मिळेल याकरता प्रभावी यंत्रणा उभारली जाईल यासाठी शासनाच्या वतीने काम केले जाईल.