School : राज्यातील शाळांमध्ये १५ जूनपासून ‘एक राज्य एक गणवेश’ याेजना लागू

School : राज्यातील शाळांमध्ये १५ जूनपासून 'एक राज्य एक गणवेश' याेजना लागू

0
School : राज्यातील शाळांमध्ये १५ जूनपासून 'एक राज्य एक गणवेश' याेजना लागू
School : राज्यातील शाळांमध्ये १५ जूनपासून 'एक राज्य एक गणवेश' याेजना लागू

School : नगर : केंद्र शासनाच्या (Central Govt) समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील (School) विद्यार्थ्यांना एकसमान गणवेश देण्यासाठी ‘एक राज्य एक गणवेश’ (One state one uniform) या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने आज नवा आदेश जारी केला आहे.

नक्की वाचा : ही भटकती आत्मा तुम्हाला साेडणार नाही; शरद पवारांचा माेदींवर हल्लाबाेल

असा असणार गणवेश (School)

नवीन आदेशाप्रमाणे आता सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारी नियमित गणवेश निश्चित करण्यात आला असून तर उर्वरित दिवशी मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी स्काऊट आणि गाईडचे गणवेश घालायचे आहेत. पहिली ते चौथीच्या मुलींना नियमित गणवेशामध्ये आकाशी रंगाच्या बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो फ्रॉक आणि स्काऊट गाईडप्रमाणे गडद निळय़ा रंगाचा ओव्हरऑल फ्रॉक असेल. सहावी ते आठवीच्या उर्दू माध्यमातील मुलींना आकाशी निळ्या रंगाची कमीज, निळ्या गडद रंगाची सलवार व गडद निळ्या रंगाची ओढणी असेल. तर स्काऊट आणि गाईडसाठी गडद आकाशी निळ्या रंगाची कमीज, सलवार, गडद निळ्या रंगाची ओढणी असेल. पहिली ते आठवीतील मुलांना आकाशी रंगाचा शर्ट, हाफ पँट आणि फूल पँट आणि स्काऊटसाठी स्टील ग्रे रंगाचा हाफ शर्ट व गडद निळ्या रंगाची फूल पँट असेल.

अवश्य वाचा : भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात निवड; त्यामुळे आता भाजपचं नेतृत्त्व कोणाकडे जाणार याची उत्सुकता

राज्यातील शाळा १५ जून २०२४ पासून सुरू (School)

मोफत गणवेश योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची शिलाई महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे. राज्यातील शाळा १५ जून २०२४ पासून सुरू होत आहेत. महिला बचत गटामार्फत सद्यस्थितीत नियमित गणवेशाची शिलाई सुरू आहे. योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता दुसऱ्या (स्काऊट गाईड) गणवेशाचे कापड शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहे. स्काऊट गाईडच्या गणवेश शिलाईसाठी १०० प्रति गणवेश व अनुषांगिक खर्च १० असे एका गणवेशासाठी एकूण ११० प्रति विद्यार्थी इतकी रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वर्ग करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here