Shirdi : राहाता : केंद्र शासनाने (Central Government) शहरी भूअभिलेखांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी देशातील १५२ नगरपालिकांमध्ये “नक्शा” प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातील (Maharashtra) १० नगरपालिकांचा या उपक्रमात समावेश आहे. त्यापैकी एक असलेल्या शिर्डी (Shirdi) नगरपरिषद क्षेत्रात आजपासून (ता.१८) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, शहराच्या हद्दीतील संपूर्ण भूभागांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

नक्की वाचा : हिंदू धर्म विचाराची सत्ता महापालिकेवर बसविणार : संग्राम जगताप

राष्ट्रीय भौगोलिक माहिती आधारीत शहरी भूमापन

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेशातील रायसेन येथे “नक्शा” (राष्ट्रीय भौगोलिक माहिती आधारीत शहरी भूमापन) प्रकल्पाचा प्रारंभ केला. शिर्डी नगरपरिषद सभागृहात या कार्यक्रमाचे दृकश्राव्य प्रक्षेपण करण्यात आले. यावेळी सर्वे ऑफ इंडिया अधिकारी अल्पेश हेडाऊ, राहाता भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक योगेश थोरात, नायब तहसीलदार मनोज भोसेकर आणि स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते.

अवश्य वाचा : वांजोळीत दाणी वस्तीवर जबरी चोरी; चोरट्यांच्या मारहाणीत पती-पत्नी जखमी

उपअधीक्षक थोरात यांनी सांगितले की, (Shirdi)

हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भू-संसाधन विभागांतर्गत राबविला जात आहे. या प्रकल्पाद्वारे शहरी भूअभिलेखांचे आधुनिकीकरण, भूमालकीची स्पष्टता आणि भू-विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली जाणार आहे.

आधुनिक भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) आणि ड्रोन सर्वेक्षणाच्या मदतीने भूमापन प्रक्रिया सुधारली जाईल. या प्रकल्पांतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया तांत्रिक भागीदार असून, ड्रोन्सच्या सहाय्याने हवाई सर्वेक्षण केले जाईल. यामुळे सुधारित नकाशे तयार करून अधिक अचूक भूअभिलेख विकसित करता येतील. अचूक भूअभिलेख निर्माण झाल्यामुळे भूमालकीशी संबंधित वाद कमी होतील. शहरी विकास आराखडे तयार करताना जीआयएस तंत्रज्ञानाचा उपयोग होईल. मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये स्पष्टता राहील आणि अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवता येईल. स्थावर मालमत्तेचा अद्ययावत नकाशा उपलब्ध झाल्याने कर आकारणी अधिक प्रभावी होईल. महाराष्ट्रातील पंढरपूर, बारामती, कुळगाव बदलापूर, शिर्डी, वरणगाव, कन्नड, बुलढाणा, घुग्घस, खोपोली आणि मुत्तीजापूर या १० शहरांमध्ये या प्रकल्पाचा पथदर्शी प्रयोग होणार आहे. “नक्शा” प्रकल्पामुळे शहरी भूअभिलेख व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भूविकास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि अचूक होईल. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमामुळे नागरीकांना अधिक सक्षम भूसेवा मिळेल आणि शहरी नियोजन अधिक सुकर होईल, अशी माहितीदेखील थोरात यांनी दिली.