Shivsena : एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा निकाल

Shivsena : एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा निकाल

0
Shivsena : एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा निकाल
Shivsena : एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा निकाल


Shivsena : नगर : शिवसेनेचा (Shivsena) कोणता गट अपात्र ठरतो याकडे देशभराचे लक्ष आज लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणावर आज (बुधवारी) सायंकाळी मोठा निर्णय दिला आहे. दोन्ही गटातील कोणताही आमदार त्यांनी अपात्र ठरविलेला नाही. मात्र, शिवसेनेच्या शिंदे गटाला मान्यता दिली आहे.

हे देखील वाचा : अयाेध्येतील राम मंदिरासाठी १४ साेन्याचे दरवाजे; १००० वर्षापर्यंत खराब होणार नाही


राज्यातील शिवसेनेत दोन गट पडल्यावर विधानसभा अध्यक्षपदही बदलले. त्यावेळी शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांनी शिवसेनेतर्फे व्हिप बजावला होता. या व्हिप विरोधात ठाकरे गटातील आमदारांनी विधानसभेत मतदान केले होते. दोन्ही गटांपैकी कोणता गट खरा यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घ्यावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, नार्वेकरांकडून निर्णय येत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांना लवकर निकाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नार्वेकर यांनी आज विधानसभेत निकाल दिला. या निकालात नार्वेकर यांनी कोणत्याही गटातील आमदारांना अपात्र केले नाही. मात्र शिवसेना पक्ष म्हणून शिंदे गटाला मान्यता देण्यात आली आहे.

नक्की वाचा : शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रास्ता रोको : तनपुरे


या निकालामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या हातातून पक्ष गेला असला तरी १४ आमदार राहिले आहेत. एकमेकांना अपात्र करण्याच्या याचिका राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळल्या आहेत. शिंदे गट आणि ठाकरे गट दोघांचेही आमदार पात्र आहेत. मात्र, ठाकरे गटाने या निर्णयाला विरोध केला आहे. ठाकरे गट याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे ठाकरे गटाने स्पष्ट केले आहे. ही मॅच फिक्सिंग असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहतील. संविधान, कायदा आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here