Shree Mohta Devi Trust : मोहटे देवी ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरोधात आयुक्तांकडे तक्रार

Shree Mohta Devi Trust : मोहटे देवी ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरोधात आयुक्तांकडे तक्रार

0
Shree Mohta Devi Trust : मोहटे देवी ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरोधात आयुक्तांकडे तक्रार
Shree Mohta Devi Trust : मोहटे देवी ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरोधात आयुक्तांकडे तक्रार

Shree Mohta Devi Trust : नगर : श्री जगदंबा देवी सार्वजनिक ट्रस्ट(Shree Mohta Devi Trust), मोहटे (ता. पाथर्डी) येथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कथित मनमानी, कामगार विरोधी कारभार आणि गैरप्रशासकीय निर्णयांविरोधात लाल बावटा जनरल कामगार युनियनने (Workers Union) थेट औद्योगिक न्यायालय (Industrial Labour Courts)तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाची दारं ठोठावली आहेत.

अवश्य वाचा : पाथर्डीतील निवडणूक चित्र बदलले; १४ अर्ज मागे, तिरंगी लढतीचे संकेत

कामगारांचे हक्क पायदळी तुडवल्याचा आराेप

कामगार हक्कांवर सातत्याने गदा आणणाऱ्या आणि शोषक वृत्तीने वागणाऱ्या अधिकारीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती सचिव ॲड. सुधीर टोकेकर यांनी दिली आहे. यावेळी अध्यक्ष ॲड. सुभाष लांडे, उपाध्यक्ष मारुती दहीफळे, राजेंद्र दहिफळे व सतीश पवार यांनी दिली आहे. युनियनने औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीत, सीईओ कामगारांचे हक्क पायदळी तुडवत असल्याचे नमूद केले आहे. वार्षिक वाढीसह लागू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगांतर्गत योग्य वेतन टप्पा न देता, कामगारांचे वेतन सुरुवातीच्या पातळीवर आणले जात आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक कामगाराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्याचा परिणाम त्यांच्या कौटुंबिक जीवनावर होत आहे.

नक्की वाचा : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या लढती निश्चित

औद्योगिक न्यायालयाकडे कारवाईची मागणी (Shree Mohta Devi Trust)

सूडबुद्धीने कारभार करून कर्मचारी एकजूट फोडण्याचा प्रयत्न होत आहे. मागील उपोषणे आणि तक्रारींचा राग मनात धरून सीईओ कामगारांच्या एकतेत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात औद्योगिक न्यायालयाकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. युनियनने न्यायालयात स्पष्ट आरोप केले आहेत की, ट्रस्टकडून अनुसूची ४ मधील ‘अनुचित कामगार प्रथा’ सातत्याने राबविल्या जात असल्याचे म्हंटले आहे. ट्रस्टविरोधात तातडीने कारवाई करुन संरक्षित कामगार घोषणेचे आदेश त्वरित देण्याची मागणी केली आहे.