Soybean cotton subsidy : शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीन अनुदान वितरण सुरू; पहिल्या टप्प्यात २ हजार ३९९ कोटींचे वाटप

Soybean cotton subsidy : शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीन अनुदान वितरण सुरू; पहिल्या टप्प्यात २ हजार ३९९ कोटींचे वाटप

0
Soybean cotton subsidy : शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीन अनुदान वितरण सुरू; पहिल्या टप्प्यात २ हजार ३९९ कोटींचे वाटप
Soybean cotton subsidy : शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीन अनुदान वितरण सुरू; पहिल्या टप्प्यात २ हजार ३९९ कोटींचे वाटप

Soybean cotton subsidy : नगर : राज्यातील कापूस, सोयाबीन उत्पादक (Soybean cotton subsidy) शेतकऱ्यांना २०२३ च्या खरीप हंगामासाठीचे अनुदान वितरणाचा प्रारंभ आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत (State Cabinet meeting) करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले.

Soybean cotton subsidy

नक्की वाचा: मतदानाचा दिवशी ज्या संस्था सुट्टी देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईचे निवडणूक आयुक्तांचे आदेश

खातेदारांच्या खात्यांमध्ये २३९८ कोटी ९३ लाख जमा

कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर असे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झालेला आहे. पहिल्या टप्प्यात ४९ लाख ५० हजार खातेदारांच्या खात्यांमध्ये २३९८ कोटी ९३ लाख रुपये जमा करण्यात येत आहेत.

अवश्य वाचा: मध्य महाराष्ट्र,मराठवाड्यात’या’जिल्ह्यांना यलो अलर्ट,हवामान विभागाचा अंदाज

शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर अर्थसहाय्य जमा केले जाणार (Soybean cotton subsidy)

राज्यात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ९६ लाख ७८७ इतकी आहे. त्यापैकी ६८ लाख ६ हजार ९२३ खात्यांची माहिती पोर्टलवर भरली गेली आहे. यात नमो शेतकरी महासन्मानच्या माहिती सोबत आधार जुळणी व ७० टक्केपर्यंत नावाची पडताळणी झालेली संख्या ४१ लाख ५० हजार ६९६ इतकी आहे. तर आधार जुळणी व ६९ टक्क्यांहून माहितीची पडताळणी झालेल्यांची संख्या ४ लाख ६० हजार ७३० इतकी आहे. याव्यतिरिक्त आधारसंमती पत्रानुसार माहिती भरलेल्या खात्यांची संख्या १७ लाख ५३ हजार १३० इतकी आहे, अशा रीतीने ४९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्या ६३ लाख ६४ हजार खात्यांवर अनुदानचे अर्थसहाय्य जमा केले जाणार आहे. त्यासाठी २ हजार ३९८ कोटी ९३ लाख रुपयांची तरतूद लागणार आहे.