
State Government : अहिल्यानगर : महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) महत्वाचा निर्णय झाल्याची माहिती समोर येत आहे. स्वराज्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेल्या गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी गडकिल्ल्यांची जबाबदारी राज्य सरकारकडे (State Government) सोपवण्यात यावी, अशी मागणी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे (Central Government) करणार आहे. तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येणार आहे.
मागणी संदर्भात केंद्राकडे पत्र व्यवहार केला जाणार
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील किल्ल्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी राज्य सरकारकडेच सोपवण्यात यावी. अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याबाबत एकमत झाले. यासंदर्भात आता केंद्राकडे पत्र व्यवहार केला जाणार आहे. केंद्र सरकारनं गडकिल्ल्यांची जबाबदारी राज्याकडे सोपवल्यास संवर्धनाचं काम अधिक गतीमान करता येऊ शकतं. राज्य सरकारच्या मागणीवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे आता महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनात विलंब व अडचणी (State Government)
गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी काही निर्णय घ्यायचे असल्यास त्यासाठी केंद्राची पूर्वपरवानगी लागते. त्यामुळे गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनात विलंब होऊन अडचणी येतात. त्यामुळे किल्ल्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी राज्य सरकारकडे देण्यात यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाणार आहे. राज्यातील गडकिल्ल्यांची जबाबदारी राज्य सरकारकडे सोपवा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनावर बरीच चर्चा झाली. राज्यात असलेल्या किल्ल्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी राज्य सरकारकडे असावी, यावर कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी निर्णय घेत असताना केंद्राची परवानगी लागते. अशा परिस्थितीत संवर्धनाच्या कामांमध्ये अडथळे येतात. निर्णय घेण्यास विलंब लागतो, यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली.