नगर: धर्मांतर (Religious Conversion) केल्याने अनुसूचित जातीच्या निकषात राहता येणार नाही,असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. ॲट्रॉसिटी (Atrocity) प्रकरणी एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्वाळा देत एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.
अनुसूचित जातीमधील एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारल्यास अनुसूचित जातीचा निकष लागू होणार नाही. धर्मांतरित व्यक्तींना SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ख्रिश्चन धर्मातील व्यक्तीने अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यावरुन, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण पोहोचले होते.
नक्की वाचा: अहिल्यानगर जिल्ह्यात २५०० बालमृत्यू ; जबाबदार कोण?
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण काय ? (Supreme court Atrocity case)
“ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर व्यक्ती ही तांत्रिकदृष्ट्या अनुसूचित जातीची राहत नाही”, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कायद्याने अनुसूचित जातीच्या निकषांसाठी केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांनाच पात्रता आहे. याप्रकरणी, सर्वोच्च न्यायालयाने १९५० च्या आदेशाचा आधार घेतला आहे, न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला.
अवश्य वाचा: भोंदूबाबा अशोक खरातचे शिर्डी, नगरमध्ये मालमत्तांचे जाळे
ख्रिश्चन धर्मात जातिव्यवस्था अधिकृतपणे मान्य नाही (Supreme court Atrocity case)
धर्मांतरामुळे मूळ जातीय ओळख कायदेशीररित्या संपते. ख्रिश्चन धर्मात जातिव्यवस्था अधिकृतपणे मान्य नसल्याचा उल्लेख देखील कोर्टाने केला आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत धर्मांतरित व्यक्तीला SC/ST कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार नाकारले आहेत. चिंतडा आनंद यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा निकाल दिला. जातीच्या नावाखाली मारहाण आणि जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप आनंद यांनी केला होता. याप्रकरणी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामध्ये धर्मांतरामुळे अनुसूचित जाती हक्क गमावल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेऊन संबंधित याचिका फेटाळली आहे.
