Tax On Rental House : नगर : अहिल्यानगर महानगरपालिका (Ahilyanagar Municipal Corporation) कार्यक्षेत्रातील इमारत व जमिनीचे पुर्नमुल्यांकण करणेकामी मे. सि. ई. इन्फो सिस्टीम लि. या संस्थेची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार सदरील संस्थेने पुर्नमुल्यांकण केलेले आहे. सदर मुल्यांकन करताना महानगरपालिकेने भाडेकरी देत असलेल्या भाड्यावर कर (Tax On Rental House) आकारणी करीत कर योग्य मुल्य निश्चित केलेले असून त्यानुसार कुळांना (मालमत्ताधारक) नोटीसा पाठविलेल्या आहेत. जनतेवर हा बोजा टाकण्याचे काम महानगरपालिका करत आहे. महानगरपालिकेची स्थायी समितीची विशेष सर्वसाधारण सभा घरपट्टी (Property Tax) या विषयासाठी बोलविण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेच्या (Shivsena) वतीने करण्यात आली आहे.
नक्की वाचा : महागाई व गॅस दरवाढीविरोधात राहाता तहसीलवर महाविकास आघाडीचा एल्गार
भाड्यामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लावला कर
अहिल्यानगर शहरातील मालमत्ता धारकाचे एक उदाहरण म्हणून तळ मजला, ३ रुम व पहिल्या मजला ३ रुम असे एकुण आर. सी. सी. बांधकाम असलेले ६० चौ.मी. क्षेत्रफळाचे घर हे फक्त निवासी वापरासाठी असल्यास शहरामध्ये असलेल्या दरानुसार त्याचे करयोग्य मुल्य ३ हजार रूपये येत आहे. त्यानुसार सदरील मालमत्ता धारकाला ४३ टक्के सर्व प्रकारचे कर व घनकचरा कर ४८० रूपये असे एकुण ३हजार ६० रूपये घरपट्टी आकारणी केली जाते. परंतु सदर मालमत्ताधारक तळमजला तीन रुम स्वतः वापरतो व पहिला मजला तीन रुम १० हजार रूपये महिना भाड्याने स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी दिलेला आहे. या पहिल्या मजल्यावरील तीन रुमच्या भाड्यानुसार वार्षिक कर योग्य मुल्य हे १ लाख ८ हजार रूपये इतके महानगरपालिका घरपट्टी आकारणीकरीता निश्तीत करते. तसेच त्यामध्ये तळ मजल्यावरील तीन रुमचे कर योग्य मुल्य ३ हजार रूपये समाविष्ट करुन एकुण करयोग्य मुल्य १ लाख ११ हजार वर ४३ टक्के कर व घनकचरा कर ४८० रू. असे एकुण ४८ हजार रूपये इतकी घरपट्टी आकारणी केली जाते. यामुळे मालमत्ता धारकाचे उत्पन्नाचे साधन म्हणून तयार केलेल्या घरापासून त्याच्यावर मोठ्याप्रमाणात कर आकारणी होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
📣 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
🪀 https://chat.whatsapp.com/D9yG5gFstDCESNfitc3gt9
भाडेकरू नसला तरी भरावा लागणार कर (Shivsena)
अहिल्यानगर शहरामध्ये उद्योग धंदे, कंपन्या व्यवसाय हे अल्प प्रमाणात आहेत. तसेच कंपन्यामध्ये नोकरी करत असलेले व काही कर्मचारी यांना पेन्शन मिळत नसल्यामुळे हे मध्यमवर्गीय व व्यवसायीक वृद्धापकाळाचे उत्पन्नाचे साधन निर्माण होण्याकरीता कर्ज काढुन घर बांधतात. यामधील काही भाग उत्पन्न मिळण्याकरीता भाड्याने देतात. तसेच शहरामध्ये ब-याच मालमत्ता धारकांचे उत्पन्न हे मोठ्या प्रमाणात भाड्यावर अवलंबून असल्याने त्यांचा उदरनिर्वाह त्यावर होत असतो.
परंतू वरील घरपट्टी आकारणीचा अंदाज केलेले उदाहरण पाहिले असता उत्पन्नाच्या ५० टक्के उत्पन्न हे महानगरपालिका वसुल करत असल्याचे निदर्शनास येते. उरलेल्या ५० टक्के उत्पन्नात मालमत्ता धारकाला मिळालेल्या उत्पन्नातून लाईट बील, आयकर, मेन्टेनन्स, कर्ज हप्ता व इतर खर्च करणे त्याला शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे भाडेकरी हा वर्षभर राहिल याची खात्री नसते, तो जर सहा महिने राहिला तरी महानगरपालिका पुर्ण वर्षाच्या भाड्यावर आकारणी करत असल्याने मालमत्ता धारकास मिळालेले भाडे घरपट्टी पोटी संपुर्ण रक्कम भरावी लागते, त्यामुळे त्याला रुपयाही उत्पन्न मिळत नाही.
तरी ब-याच महानगरपालिकेमध्ये भाड्याचे उत्पन्नावर आकारणी होत नसल्याने महानगरपालिकेने मालमत्ता कराची आकारणी करताना ते इमारतीच्या क्षेत्रफळानुसार करावी. मालमत्ता धारकाच्या भाड्याने दिलेल्या रकमेवर करु नये, तसेच भाड्याचे दराने केलेली आकारणी रद्द करुन मालमत्ता धारकांना घरपट्टी भरण्यास परवडेल अशा पद्धतीने आकारणी करणेबाबत व संबंधीत एजन्सीला (मे. सि.ई. इन्फो सिस्टीम लि.) या रिव्हीजन पोटी १५ कोटी ही किंमत भविष्यात महानगरपालिकेला द्यावी लागणार असून ती रक्कम जनतेच्या वसूल केलेल्या करातून द्यावी लागणार आहे. जनतेवर हा बोजा टाकण्याचे काम महानगरपालिका करत आहे. महानगरपालिकेची स्थायी समितीची विशेष सर्वसाधारण सभा घरपट्टी या विषयासाठी बोलविण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे, शहर प्रमुख संभाजी कदम, बाळासाहेब बोराटे, दत्तात्रय कावरे, सचिन जाधव, संजय शेंडगे, अनिल लोखंडे, नवनाथ कातोरे, परेश लोखंडे, काका शेळके, प्रणव भोसले, अरुण झेंडे, अभिजित अष्टेकर, गणेश झिंजे, केलास शिंदे, विजय बोरुडे, चेतन शिरसुल, प्रताप गडाख, अंगत महानवर, यशराज खेरे आदी उपस्थित होते.
