Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड ठरले पहिले राज्य

Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड ठरले पहिले राज्य

0
Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड ठरले पहिले राज्य
Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड ठरले पहिले राज्य

Uniform Civil Code : अहिल्यानगर : गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठित समितीने १८ ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार उत्तराखंड राज्यात आजपासून समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्यात आला आहे. असा कायदा (Law) लागू करणारे उत्तराखंड (Uttarakhand) हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.

नक्की वाचा : नगरकरांसाठी मोठी बातमी…जिल्ह्यात साडेतीन हजार कोटींचे प्रकल्प उभारले जाणार…

विवाहाची नोंदणी करणं बंधनकारक

राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सचिवांनी राज्यात यूसीसी लागू करण्यासंबंधीची घोषणा केली होती. तसेच त्यांनी हेही स्पष्ट केले होते की उत्तराखंडच्या बाहेर राहत असलेल्या राज्यातील नागरिकांना देखील हा कायदा लागू होणार आहे. समान नागरी कायद्यानुसार, विवाहित दाम्पत्याला सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे. इतकेच नाही तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाणार आहे.

Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड ठरले पहिले राज्य
Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड ठरले पहिले राज्य

अवश्य वाचा : ‘मराठ्यांना हाल हाल करुन मारणं ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी नाही’- मनोज जरांगे

यूसीसी पोर्टलचे उद्घाटन करत कायदा लागू (Uniform Civil Code)

अनेक राजकीय पक्षांनी तसेच धार्मिक गटांनी याला विरोध केला होता. तरीही राज्य सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या होत्या, ज्यामध्ये मंजूरी आणि अधिकृत ट्रेनिंगचा देखील समावेश होता. पुष्कर सिंह धामी यांनी आज यूसीसी पोर्टलचे उद्घाटन करत राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला आहे.

समान नागरी कायद्यानुसार एक प्रकारे लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि उत्तराधिकारी निवड यासंबंधीच्या पर्सन लॉ एकच करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे. अनुसूचित जमाती आणि काही संरक्षिच समुदायांना सूट देऊन यूसीसी संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये लागू झाला आहे. यूसीसीचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे कायदा लागू झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत सर्व विवाहांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. २६ मार्च २०१० रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या विवाहांची नोंदणी देखील सहा महिन्यांच्या आत करणे आवश्यक आहे.