नगर : देशातील ग्रामीण जनतेला मागील अनेक वर्षांपासून रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) नाव आणि स्वरूप बदलणारं ‘व्हीबी-जी राम-जी’ विधेयक (VB G RAM G bill) लोकसभेत मंजूर (Passed in Lok Sabha) झालं आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला सभागृहात कडाडून विरोध केला. विरोधी खासदारांनी केलेल्या गोंधळादरम्यान सरकारने हे विधेयक पारित केलं आहे. यावेळी निषेध म्हणून विरोधकांनी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अंगावर कागद फेकले. विधेयकाचे नाव बदलल्याने मागील अनेक दिवसांपासून गोंधळ होत असल्याचे पाहायला मिळालं आहे.
नक्की वाचा: शेतकऱ्याचा मुलगा आयपीएल गाजवणार; मराठमोळा खेळाडू ओंकार तारमळे नेमका कोण ?
नव्या रोजगार हमी योजनेतून ‘महात्मा गांधी’ हे नाव वगळण्यात आलं आहे. या योजनेचं नाव आता ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन’ (व्हीबी-जी-राम-जी) असं नामांतर करण्यात आलं आहे. विरोधकांनी आरोप केला आहे की, सरकार जाणीवपूर्वक महात्मा गांधींचं नाव हटवू पाहत आहे. दुसऱ्या बाजूला सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत म्हटलं आहे की, विकसित भारताची आपली योजना डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही या योजनेत बदल केला आहे.
अवश्य वाचा: शिल्पकलेचे उपासक राम सुतार काळाच्या पडद्याआड! दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडून श्रद्धांजली अर्पण
‘बापू आमच्यासाठी आदर्श आहेत’ (VB G RAM G bill Passed in Lok Sabha)
शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, “विरोधी पक्ष महात्मा गांधींच्या विचारांचा खून करत आहे. काल सभागृहात मी मध्यरात्री दीड वाजेपर्यंत सर्व सदस्यांची मतं ऐकली. मात्र, आता ते आमचं काही ऐकूनच घेत नाहीत. केवळ आपण बोलायचं, समोरच्या बाकावरील खासदारांचं काही ऐकूनच घ्यायचं नाही, ही देखील एक प्रकारची हिंसा आहे. बापू आमच्यासाठी आदर्श आहेत. ते आम्हाला प्रेरणा देतात. आम्ही महात्मा गांधींच्या विचारांवर चालत आहोत. म्हणूनच भारतीय जनता पार्टीने आपल्या पंच निष्ठेमध्ये महात्मा गांधीजींच्या सामाजिक, आर्थिक विचारांना सर्वप्रथम स्थान दिलं आहे.”
ग्रामीण विकासाचा पाया रचणे हे योजनेचं उद्दिष्ट (VB G RAM G bill Passed in Lok Sabha)
चौहान पुढे म्हणाले की, मनरेगाऐवजी केंद्र सरकारच्या व्हीबी-जी राम जी या योजनेचं प्रमुख उद्दीष्ट म्हणजे विकसित भारत २०४७ या पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पाला हातभार लावणे. नरेंद्र मोदींच्या राष्ट्रीय व्हिजन अनुरूप असा ग्रामीण विकासाचा पाया रचणं हे या योजनेचं उद्दीष्ट आहे. मागील २० वर्षांमध्ये मनरेगाने ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार दिला. परंतु, गावांमध्ये अलीकडच्या काळात अनेक सामाजिक व आर्थिक बदल झाले आहे. त्या आधारावर आता ही योजना अधिक व्यापक व मजबूत करणे आवश्यक आहे. आम्ही नेमकं तेच करत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
