श्रीगोंदा येथे शासकीय योजनांचा महामेळावा संपन्न
Vibha Kankanwadi : नगर : देश स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षानंतरही संविधानाने दिलेले हक्क, अधिकारांबाबत समाजातील अनेक घटक अनभिज्ञ आहेत. शेवटच्या घटकापर्यंत त्यांचे हक्क, अधिकाराची माहिती पोहोचाविण्यासोबतच शासनाच्या विविध योजनांद्वारे समाजातील वंचित घटकांच्या विकासातूनच प्रगतशील व संपन्न राष्ट्र (Developing Nations) निर्माण होईल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी (Vibha Kankanwadi) यांनी व्यक्त केला.
नक्की वाचा : मोठी बातमी! लाडकी बहीण योजनेतून ५ लाख महिला अपात्र
शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावा कार्यक्रमाचे उद्घाटन
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती व तालुका वकील संघ, श्रीगोंदा यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय श्रीगोंदा येथे शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावा व प्रत्यक्ष लाभ वितरण कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी त्या बोलत होत्या. न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश मुजीब शेख, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव भाग्यश्री पाटील, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, श्रीगोंदा तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष अशोक वाळुंज आदी उपस्थित होते.
अवश्य वाचा : शेवगाव येथील मंदिर सेवेकऱ्याच्या हत्येची उकल
विभा कंकणवाडी म्हणाल्या की, (Vibha Kankanwadi)
संविधानाने प्रत्येकाला दिलेल्या अधिकारांची, हक्कांची माहिती असणे आवश्यक आहे. समाजातील आदिवासी, दुर्बल,निरक्षरांना त्यांच्या हक्कांची माहिती नाही. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन अनेक योजना राबवित असले तरी या योजना प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ही आपल्या प्रत्येकाची असल्याचेही त्या म्हणाल्या. जिल्ह्यात शासनाच्या अनेक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी सालीमठ तसेच प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करत भूसंपादन प्रकरणामध्ये जमीनधारकाला तातडीने मोबदला देण्यासाठी निधी वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची सूचना त्यांनी केल्या.
न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर म्हणाले, न्यायाची संकल्पना केवळ न्यायालयातून न्यायदान एवढीच न ठेवता त्याची व्याप्ती वाढवून संविधानाचे उद्दिष्ट लक्षात घेत कायद्यात बदल करून विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. विधी सेवा प्राधिकरण हे न्याय संस्थेचे एक अंग असून आर्थिक पाठबळ आणि कायद्याचे ज्ञान नसलेल्यांना मदतीचा हात देण्याचे काम हे प्राधिकरण करत आहे. न्यायाच्या कक्षा रुंदावल्या गेल्या आहेत.