Vikram Pachpute : श्रीगोंदा : राज्यात हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा (Dowry Prevention Act) आधार घेऊन निष्पाप कुटुंबांना जाळ्यात अडकवणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या लुटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. कायद्याच्या या वाढत्या गैरवापराला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी आमदार विक्रम पाचपुते (Vikram Pachpute) यांनी विधानसभेत (Vidhan Sabha) केली. या मागणीमुळे कौटुंबिक वादातील कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
नक्की वाचा : बारडगावचा तरुण बनला आयआरएस अधिकारी; दुसऱ्यांदा यूपीएससीची परीक्षा केली उत्तीर्ण
हुंडाबळीचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करताना पाचपुते यांनी धक्कादायक बाबी समोर आणल्या. ते म्हणाले की, “राज्यात काही ठिकाणी अशा टोळ्या सक्रिय आहेत ज्या मुलींचे जाणीवपूर्वक वारंवार विवाह लावून देतात. लग्न झाल्यानंतर मुलगी सासरी नांदायला जात नाही, उलट सासरच्या मंडळींवर हुंडाबळीचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. या भीतीपोटी अनेक कुटुंबे ब्लॅकमेलिंगला बळी पडत असून त्यांच्याकडून मोठ्या रक्कमेची मागणी केली जात आहे.” अशा प्रकारच्या संघटित गुन्हेगारीमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
📣 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
🪀 https://chat.whatsapp.com/D9yG5gFstDCESNfitc3gt9
प्रशासकीय त्रुटींवरही ओढले ताशेरे (Vikram Pachpute)
आमदार पाचपुते यांनी केवळ सामाजिक समस्याच नव्हे, तर प्रशासकीय त्रुटींवरही ताशेरे ओढत २००३ च्या हुंडा प्रतिबंधक नियमानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी दर तीन महिन्यांनी (त्रैमासिक) आपला अहवाल सरकारला सादर करणे बंधनकारक आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये या नियमाची पायमल्ली होत असून, गेल्या कित्येक महिन्यांपासून असे अहवाल सादर झाले नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदारांच्या या प्रश्नावर सरकारची बाजू मांडताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज राजेश भोयर यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य मान्य करत ज्या जिल्ह्यांमध्ये हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी त्रैमासिक अहवाल सादर केलेले नाहीत, त्यांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले जातील. कायद्याचा गैरवापर करून जर कोणी निष्पाप लोकांना त्रास देत असेल, तर अशा विशिष्ट प्रकरणांची सखोल चौकशी केली जाईल. ब्लॅकमेल करणाऱ्या टोळ्यांची माहिती काढून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस प्रशासनाला दिले जातील. या चर्चेमुळे भविष्यात हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करताना अधिक पारदर्शकता आणि खबरदारी घेतली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
