Water Resources Department : नगर : राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पुर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज (Loan) घेण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री (Chief Minister) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) होते. यामुळे राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
नक्की वाचा: कॉपी मुक्त परीक्षेच्या केवळ घोषणाच; अहिल्यानगरमध्ये आढळले ९ कॉपी बहाद्दर
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
राज्यातील बांधकाम सुरू असलेले जलसिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थाकडून घेण्याचा निर्णय सात ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यापैकी ७५०० कोटी रुपयांच्या प्रथम टप्प्यातील कर्ज नाबार्डकडून घेण्याचा निर्णय ११ मार्च २०२४ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
हे पहा : अंगणवाडीच्या आहारात भेसळ; गोदामावर पोलिसांचा छापा
आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार (Water Resources Department)
आता उर्वरित ७५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास एकत्रित सुधारित मान्यता देण्यात आली. सर्व जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
पंधरा हजार कोटी पैकी ८ हजार ९८२ कोटी ७६ लाख रुपये ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी तर ६ हजार १७ कोटी २४ लाख रुपये १९३ पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
