विळद,गंगापुर दरोड्याचा तातडीने तपास करण्याचे सभापती राम शिंदे यांचे आदेश
Weapon License : अहिल्यानगर : गंगापुर तालुक्यात तीन वेळेस मेंढपाळावर दरोडे टाकून त्यांना जबर मारहाण करुन दागिने लंपास करण्यात आले आहेत. सोमवारी रात्री विळद शिवारात मेंढपाळांच्या पालांवर दरोडा (Robbery) टाकून सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम असा 1.50 लाखाचा ऐवज चोरुन नेला. दरोडेखोरांच्या मारहाणीत चारजण गंभीर जखमी झाले आहेत. या दोन्ही घटनेत गुन्हा करण्याची पध्दत एकच आहे. दरोडेखोरांना तातडीने अटक करुन महाराष्ट्र राज्यातील मेंढपाळांना स्वसंरक्षणासाठी (Self Defense) कायद्याने शस्त्रपरवाना (Weapon License) द्यावा अशी मागणी मेंढपाळ आक्रोश आंदोलनाने विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे (Ram Shinde) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नक्की वाचा : ‘देवेंद्र फडणवीस हे माझे बाप नाहीत’,ठाण्यातील बॅनरची राज्यभर चर्चा
आरोपींच्या तातडीने मुसक्या आवळण्याचे आदेश
सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी अहिल्यानगर जिल्हयाचे पोलिस अधीक्षक आणि छत्रपती संभाजी नगरचे पोलिस अधिक्षक यांच्याशी संपर्क करत या दोन्ही घटनेतील आरोपींच्या तातडीने मुसक्या आवळण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र मेंढपाळ अक्रोश आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष सखाराम सरक, इंजि.नाथ सरक, मुक्ताजी वाघे, एकनाथ कोळपे, भाऊराव सरक, राजु कोळपे, उपसरपंच उज्जैन चौगुले, रावसाहेब वर्पे यांनी ही मागणी केली.
अवश्य वाचा : ‘दिवा विझताना मोठा होतो,तसं जयंत पाटलांचं झालंय’- गोपीचंद पडळकर
राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा (Weapon License)
3 जुन रोजी गंगापूर तालुक्यातील मांजरी शिवारात दहा ते बारा दरोडखोरांनी पाच मेंढपाळांना बेदम मारहाण करुन त्यांच्याकडील अडिच लाखाचे दागिने चोरुन नेले. अशीच घटना नगर तालुक्यातील विळद शिवारात घडली. चार जणांना मारहाण करुन दिड लाखाचा ऐवज चोरुन नेला. मेंढपाळांनी आपल्या मेंढ्या – बकर्‍या शेतात वाघुर पाल लावून बसविल्यानंतर हजारो हेक्टर जमिनींना खत मिळते, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी मेंढपाळांचा व्यवसाय उपयुक्त आहे. महाराष्ट्रातुन मेंढपाळ व्यवसाय संपुष्टात येवू नये आणि मेंढपाळांवर असलेले भितीची सावट कायमचे संपविण्यासाठी बंदुक परवान्याची अत्यंत गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारकडुन काही एक प्रतिसाद मिळालेला नाही. महाराष्ट्र मेंढपाळ आक्रोश आंदोलनामार्फत तिव्र स्वरुपाचे राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल याचा परिणाम महाराष्ट्रात होणार्‍या स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर झाल्या शिवाय राहणार नाही असे निवेदनात म्हटले आहे.