Yogi Adityanath : अहिल्यानगर : बुलडोझर बाबा अश्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला २०२१ साली बुलडोझर कारवाई करुन घरं पाडलेल्या प्रयागराजमधील (Prayagraj) संबंधित लोकांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

नक्की वाचा : लाडकी बहीण योजनेबाबत मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली नवी माहिती

संबंधितांना 6 आठवड्यात भरपाईचे आदेश

या निकालावरून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये घरं पाडण्यात आलेल्या संबंधितांना सहा आठवड्यात प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. घरे पाडण्याची ही कारवाई अनधिकृत आहे. आम्हाला जमिनीच्या मालकीच्या विषयासंदर्भात कोणतीही टिप्पणी करायची नाही. मात्र, घरे पाडण्यात आलेल्या लोकांना तातडीने 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. हा एकमेव मार्ग आहे, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणेला समजेल की, कोणतीही कारवाई करताना योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे.

अवश्य वाचा : “मराठी गया तेल लगाने”, असे म्हणणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाला मनसैनिकांनी चांगलीच घडवली अद्दल

याचिकाकर्त्यांची घरं २०२१ मध्ये बुलडोझरनं पाडली होती (Yogi Adityanath)

उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजमधील एक वकील, एक प्रोफेसर आणि तीन महिला याचिकाकर्त्यांच्या घरं २०२१ मध्ये बुलडोझरनं पाडण्यात आली होती. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला सुनावलं आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारच्या काळात अनेक ठिकाणी अवैध बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्यात आला आहे. घरं पाडण्याची प्रक्रिया घटनाबाह्य होती. मनमानी पद्धतीनं घरं पाडणं हे नागरिकांच्या अधिकारांचं हनन आहे. नागरिकांची घरं पाडण्याचा हा प्रकार असंवेदनशील आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारची कानउघाडणी केली.