Zilla Parishad : नगर : पंधरावा केंद्रीय वित्त आयोगाच्या (Central Finance Commission) अंमलबजावणीत नगर जिल्हा परिषदेची (Zilla Parishad) घाेडदाैड सुरू आहे. गेल्या महिन्याभरात या वित्त आयोगाचे तब्बल १८४ कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन झाले. एकूणच ग्रामपंचायत खर्चात नगर जिल्ह्याची राज्यात आघाडी असल्याने ग्रामविकासच्या प्रधान सचिवांनी (Principal Secretary Rural Development) कौतुक केले.
हे देखील वाचा: अण्णा हजारे यांना पहिलं जागं करा; संजय राऊत यांचा खाेचक सवाल
ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधी
केंद्र पुरस्कृत वित्त आयोगामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुआयामी विकास होण्याच्या दृष्टीने बंधित व अबंधित स्वरूपाचा निधी दर पाच वर्षांनी मिळतो. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी २०२० पासून मिळत आहे. यात ग्रामपंचायतींना ८० टक्के, तर पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रत्येकी १० टक्के निधी वितरित केला गेला. या निधीतून स्थानिक पायाभूत सुविधा निर्मितीवर विशेष भर दिला जातो.
नक्की वाचा: महत्त्वाची बातमी! नगरसह अनेक रस्त्यांच्या वाहतुकीत बदल; असा असेल बदल
१३२२ ग्रामपंचायतींना ८७२ कोटींचे अनुदान (Zilla Parishad)
दरम्यान, पंधराव्या वित्त आयोगामार्फत जिल्ह्यातील १३२२ ग्रामपंचायतींना ८७२ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. या मार्फत ग्रामपंचायत अनुदान वर्ग करण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांनी प्राप्त अनुदान शासन निकषानुसार खर्च करताना दर्जेदार विकास कामांकडे लक्ष दिले. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत ४९० कोटींचा खर्च झाला. परंतु, त्यानंतरही वेळोवेळी आढावा बैठका प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी सनियंत्रण यामुळे महिनाभरात १८४ कोटींचा खर्च झाला.