नगर: राज्याचं लक्ष लागलेल्या जिल्हा परिषदा (ZP) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची (Panchayat Samiti elections) घोषणा आज निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) करण्यात आली आहे. त्यानुसार, राज्यातील १२ जिल्ह्यात निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समितींसाठी मतदान प्रक्रियेचा कार्यक्रम मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी यांच्याकडून जाहीर करण्यात आला.
त्यानुसार,राज्यात ५ फेब्रुवारीला मतदान (Voting will be held on February 5th) होणार असून ७ फेब्रुवारीला सकाळी १० वाजता निकाल जाहीर होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्यावर गेलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये घेतली जाणार आहे. त्यामुळे अहिल्यानगर (Ahilyanagar) जिल्ह्यात दुसऱ्या टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत.
नक्की वाचा: पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठी घडामोड, भरारी पथकाने वॉशिंग मशीनने भरलेला ट्रक पकडला
१२ जिल्हा परिषदेत आचारसंहिता लागू (ZP Election Schedule)
राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समिती यांच्या निवडणुकांची घोषणा आज करण्यात आली. त्यानुसार, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, पुणे, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, कोल्हापूर जिल्ह्यात निवडणुका होत आहेत. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यासाठी १६ जानेवारी ते २१ जानेवारी पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आयोगाने निवडणुकीची घोषणा करताच १२ जिल्हा परिषदेत आचारसंहिता लागू झाली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निवडणुका घेण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार आयोगाने १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
अवश्य वाचा: संक्रांत साजरी करता, मात्र आधीचा आणि नंतरचा दिवस का महत्वाचा आहे ?
दुसऱ्या टप्प्यात इतर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका (ZP Election Schedule)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये घेतली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिल्याने आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक असणार आहे.
मात्र, राज्यातील उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. त्याविषयी काहीही निर्णय करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही,असेही दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे राज्यात १५ जानेवारीला महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. त्यामुळे, महानगरांमध्ये निवडणुका संपताच, ग्रामीण महाराष्ट्रात निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
