Ahilyanagar : कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या यादीत जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार शेतकरी

0
Ahilyanagar : कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या यादीत जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार शेतकरी; आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य
Ahilyanagar : कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या यादीत जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार शेतकरी; आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य

Ahilyanagar : नगर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत राज्यातील ३१ लाख कर्ज खात्यांपैकी १७ लाख खात्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १ हजार ३७८ गावांतील १ लाख ३२ हजार ७३४ पात्र शेतकऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. दि. ३० जुलै २०२६ अखेर जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून, योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) तसेच ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करून फार्मर आयडी प्राप्त करणे अनिवार्य आहे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था मंगेश सुरवसे यांनी केले आहे.

नक्की पहा : गुरुस्थान मंदिरात सीईओ गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते रुद्राभिषेक; गुरुपौर्णिमा उत्सवाची सांगता

शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

राज्यातील शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांपैकी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी असलेली व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे विचारात घेतली जाणार आहेत.

हेही वाचा :  अहिल्यानगरात अवैध धंद्यांवर एलसीबीचा धडक कारवाईचा बडगा; २१ गुन्हे दाखल

दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती (Ahilyanagar)

पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना एकवेळ तडजोड योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यानंतर शासनाच्या लाभासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तसेच सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.