नगर : राज्यात अमिष दाखवून किंवा फसवणुकीने धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांना आता थेट सात ते १० वर्षापर्यंत तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. प्रलोभनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरापासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात संमत केलेल्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार या कायद्याची आता राज्यात अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा कायदा ३० जुलैला अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आलाय. त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. आता हा कायदा नेमका काय? ते पाहू….

नक्की वाचा : परीक्षा सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींना ३ महिन्यांच्या आत होणार शिक्षा

राज्याच्या मार्च महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले होते. विधानसभेत हा कायदा जेव्हा मांडण्यात आला त्यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता, मात्र शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने (उबाठा)याला पाठिंबा दिला होता. या नव्या कायद्यानुसार, राज्यात कोणत्याही व्यक्तीचे बळजबरीने, धमकावून, फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.

अवश्य वाचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नवीन कार्यालयामुळे सरकारला २०० कोटींचा फायदा

कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी काय? (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस आधी लेखी सूचना देणे बंधनकारक राहील.

संबंधित व्यक्तीच्या पालकांना, भावंडांना तसेच इतर निकटवर्तीय नातेवाईकांनाही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेची कमाल मर्यादा १० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

या कायद्यातील एका तरतुदीनुसार, दोन वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्तींमध्ये आंतरधर्मीय विवाह झाल्यास, त्या दाम्पत्याच्या अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा जो धर्म होता, तोच धर्म लागू होईल.

राज्यात आता या कायद्याच्या अंमलबजावणी नंतर राज्यात धर्मांतराच्या प्रक्रियेवर अधिक कडक कायदेशीर नियंत्रण येणार असून, त्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत आता न्यायालयीन लढाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र राज्यात मध्यंतरीच्या काळात जर आपण पाहिलं, तर लव्ह जिहाद त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्याच आपण पाहिलं होत. त्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आला.

एकूण १२ राज्यांमध्ये धर्मांतरविषयक कायदे (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशसह देशातील एकूण १२ राज्यांमध्ये धर्मांतरविषयक असे कायदे आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. आता महाराष्ट्राचाही त्यामध्ये समावेश झाला आहे. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे. “धर्म हा सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसून, या कायद्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.