Tribal community’s sit-in protest : अकोले : आदिवासी समाजातील विद्यार्थी (Tribal Students), पालक, कर्मचारी तसेच पेसा कर्मचाऱ्यांच्या विविध न्याय्य व संविधानिक मागण्यांकडे शासन (Government) व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत आदिवासी समाज राजूरच्यावतीने सोमवारपासून (ता. २४) एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर मोर्चा काढून बेमुदत धरणे आंदोलन (Tribal community’s sit-in protest) सुरू करण्यात आले आहे. यावेळी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांनी केली ही मागणी
आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक आंदोलनाला ‘नमाहा’ संबोधणारे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांचे तत्काळ निलंबन करावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांबाबत शासन निर्णयातील जाचक व अन्यायकारक अटी रद्द कराव्यात, वसतिगृह प्रवेशासाठीची वयोमर्यादा व अंतराची अट रद्द करावी, तसेच पालकांच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांची बाहेरील व्यक्तींकडून तपासणी करण्याची पद्धत बंद करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शैक्षणिक खर्चात वाढ करावी, वसतिगृहासाठी अर्ज केलेल्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता वाढवून नवीन शासकीय इमारती उभाराव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा.
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
पात्र आदिवासी उमेदवारांना संधी द्या (Tribal community’s sit-in protest)
कार्यरत पेसा कर्मचाऱ्यांना तत्काळ नियमित सेवेत सामावून घ्यावे, जिल्ह्यातील आदिवासी वसतिगृहांमधील डीबीटी योजना बंद करून थेट शासकीय धान्यवाटप सुरू करावे. तसेच आश्रमशाळांमधील मध्यवर्ती किचन योजना बंद करून प्रत्येक आश्रमशाळेत शासकीय धान्यवाटप व्यवस्था सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय बोगस आदिवासींची भरती थांबवून पात्र आदिवासी उमेदवारांना संधी द्यावी, आश्रमशाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्त्यांबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन थांबवावे, बोगस आदिवासींना दिलेले लाभ व शासन निर्णय रद्द करावेत आणि पेसा कायदा व ग्रामसभेचे वैधानिक अधिकार प्रभावीपणे अंमलात आणावेत, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलन शांततामय व लोकशाही मार्गाने सुरू ठेवण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील, असेही आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
