Action on property : नगर : ४७ वर्षांच्या लढाईनंतर नगर-पुणे रस्त्यावरील नगर शहरातील मध्यवस्तीतील साडेबारा एकर भूखंड (Plot) मूळ मालकांना ताब्यात देण्यात आला आहे. त्यामुळे मधल्या कालावधीत या भूखंडाची खरेदी-विक्री (Buying and selling) करून त्यावर ताबा असलेल्या ३०० मालमत्ता धोक्यात आल्या आहेत. या मालमत्तेवर कारवाई (Action on property) करण्यासाठी प्रशासनाकडून चार जेसीबी, एक पाेकलेन तैनात करण्यात आले आहे. सध्या ही कारवाई विनायक नगर, माणिकनगर, भाेसले आखाडा येथे सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घरे खाली करण्यास सुरूवात केली आहे.
अवश्य वाचा : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने बुरुडगाव रस्त्यावरील साडेबारा एकरांतील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रद्द
फाैजफाटा तैनात (Action on property)
कारवाई दरम्यान बंगल्यातील नागरिकांकडून त्यांचे साहित्य वाहनात भरण्यात येत आहे. नगर पुणे महामार्गाला लागून असलेल्या शिल्पा गार्डन ते बुरुडगाव रस्त्यादरम्यान ममुलाबाई महबूब शेख व त्यांची मुलगी छोटीबी करीम भाई शेख यांच्या साडेबारा एकर जागेचा हा वाद होता. वादी प्रतिवादीचा हा वाद मिटला असला, तरी या जागेवर गेल्या ४० वर्षात मोठी नागरी वस्ती उभी राहिलेली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही या जागेत महापालिकेने लेआउट मंजूर केले. त्याची रीतसर खरेदी-विक्री ही झाली. नगर शहरातील भोसले आखाडा विनायक नगर, चंदन इस्टेट, माणिक नगर, शिल्पा गार्डन या महत्त्वाच्या परिसरात हा भूखंड आहे. त्यावर सुमारे ३०० कुटुंबाची मालमत्ता आहे. यात अनेक बंगले, अपार्टमेंट व इमारती आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही जागा ४७ वर्षापूर्वी प्रमाणे पूर्वपदावर आली आहे. परिणामी त्यावरील मालमत्तांची खरेदी-विक्री आपोआप रद्द होत असल्याचे प्रशासनाची म्हणणे आहे. आता या मालमत्ताचे काय होणार हा प्रश्न आहे. नगरचे उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार संजय शिंदे यांच्या निरीक्षणाखाली भूमी अभिलेखचे उपाध्यक्ष मिसाळ व त्यांचे मोजणी अधिकारी यांनी ही मोजणी केली. यावेळी माेठा पाेलीस फाैजफाटा तैनात हाेता.
हेही वाचा : बालविवाह जागृती सायकल यात्रेची स्नेहालय येथून सुरुवात
नक्की वाचा : मोदींसमोर हात पसरवण्याची गरज नाही ;आम्ही लढून आरक्षण मिळवणार : जरांगे
वादी-प्रतिवादी (Action on property)
मूळ मालक मुमूलाबाई महबूब शेख व त्यांची मुलगी छोटीबी करीम भाई शेख यांच्यात दरखास्त वाटपाचे हे प्रकरण होते. परंतु समाधानकारक हिस्सा न मिळाल्याने हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार छोटीबी करीम भाई (मयत) वारस शेख कैसर जहाँ इमान व इतर महादू नारायण पवार (मयत) वारस बळवंत उर्फ बाळासाहेब महादू पवार व इतर हसन बाबू झारेकरी हे तीन वादी तसेच ममुलाबाई महबूब भाई (मयत) वारस शेख कैसर जहाँ इमान व इतर बाबू समूलाल झारेकरी (मयत) वारस रहेमतबी लाला झारेकरी व इतर रंगनाथ यशवंत पंडित (मयत) वारस दिलीप जगन्नाथ पंडित व इतर भास्कर पांडुरंग हिवाळे (मयत) वारस डॉ. सरला जे बार्नबस व इतर सखाराम महादेव मिसाळ (मयत) वारस नंदकुमार बाळकृष्ण मिसाळ व इतर रामचंद्र गोपीनाथ मिसाळ (मयत) वारस विठ्ठल रामचंद्र मिसाळ व इतर लक्ष्मण सीताराम भोसले (मयत) वारस प्रयागाबाई हरिभाऊ भोसले व इतर या पाच प्रतिवादींना हे वाटप करण्यात आले.
दरम्यान, या जमिनीचे मूळ मालक ममुलाबाई महबूब शेख व तिची मुलगी छाेटीबी करीमभाई शेख यांच्या शेतजमिनीचा हा वाद हाेता. विक्री दरम्यान ताे सन १९७७ मध्ये न्यायालयात दाखल झाला. त्याचे वाटप जिल्हाधिकाऱ्यांनी करण्याचे आदेश २००४ मध्ये देण्यात आले. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे अपील, त्याविराेधात उच्च न्यायालयात अपील, या मार्गे सन २००९ मध्ये हे प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल झाले. सर्वाेच्च न्यायालयाने ६ महिन्यांत वाटप करण्याचे आदेश २०१८ मध्ये दिेले. त्यानुसार प्रांताधिकाऱ्यांनी २०१९ मध्ये दिलेल्या वाटप आदेशानुसार पुन्हा जिल्हाधिकारी, नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील, नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले. त्यांनी ते फेटाळत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. त्याला जमीन खरेदीदार मंगला शरद मुथा यांनी उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवली. त्याविराेधात हसन बाबू यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात हरकत घेतली. सर्वाेच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबर २०२३ राेजी ४ महिन्यांत वाटप करण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ जानेवारी २०२४ राेजी वादी प्रतिवादी या दाेघांना बाेलावून वाटप निश्चित केले. त्याची कार्यवाही आता हाेत आहे. दरम्यानच्या काळात या जागेत लेआऊट मंजूर झाले. भूखंडाची खरेदी-विक्री झाली. वसाहती उभ्या राहिल्या. महापालिकेने रस्ते, पाणीपुरवठा केला. परंतु, आता साडेबारा एकर जागा मूळ वारसांना ताबा दिला जाणार आहे. याची कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. याच जागा वाटपात शहरात ६० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या औद्याेगिक प्रशिक्षण संस्थेच्याही (आयटीआय) जागेचा समावेश आहे. मात्र, आयटीआयची २९ गुंठे जागा वाटपातून वगळण्यात आली आहे. या साडेबारा एकर जमिनीचा ताबा तिघे वादी व पाच प्रतिवादी, अशा आठ जणांना ताबा दिला जाणार आहे. सर्वाेच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही कारवाई हाेत असल्याचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी सांगितले.
