Anganwadi staff : नगर : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी संपात (Statewide strike) केलेल्या मागण्याची तातडीने सोडवणूक करावी, अंगणवाडी कर्मचारी (Anganwadi staff) यांना शासकीय कर्मचारीचा (Government employees) दर्जा द्यावा व संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याची कारवाई थांबवा, या मागणीसाठी अंगणवाडी सेविकांनी जिल्हा परिषदेवर आज (ता. ११) मोर्चा काढाला. आयटक संलग्न महाराष्ट्र साईश्रद्धा अंगणवाडी महिला संघटनेतर्फे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेत जोरदार निदर्शने केली. मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झालेल्या अंगणवाडी सेविकांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून निघाला.
नक्की वाचा : सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरवलेल्या गोष्टी, राहुल नार्वेकरांनी ठरवल्या वैध
शहरातील टिळक रोड येथील अंगणवाडी सेविकांच्या पतसंस्थेपासून मोर्चाचे प्रारंभ झाले. वाडियापार्क मार्गे मोर्चा जिल्हा परिषदेवर धडकला. या मोर्चात माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, संघटनेचे राज्य अध्यक्ष दिलीप उटाणे, आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. सुधीर टोकेकर, बन्सी सातपुते, जिल्हाध्यक्षा सुमन सप्रे, जिल्हा सचिव स्मिता औटी, उपाध्यक्षा नयना चाबुकस्वार, अनिता पालवे, आशा बुधवंत, अलका रासकर, मीना दरेकर, वर्षा चिंधे, फिरोज शेख, संजय नांगरे, सुर्वणा आर्ले, अनिता वाकचौरे, प्रमिला निळे, राजस खरात, शीला देशमुख आदी उपस्थित हाेते.
हे देखील वाचा : मराठा आरक्षणावर अजय महाराज बारस्करांनी सांगितला तोडगा
महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका राज्य सरकारला नोटीस देऊन ४ डिसेंबरपासून संपावर गेलेल्या आहेत. मुंबई येथील राज्यव्यापी मोर्चानंतर अद्यापि विविध मागण्या मंजूर झालेल्या नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ही बाब चुकीची व बेकायदेशीर असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. अंगणवाडी कर्मचारी यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ग्रॅज्युटी लागू करण्यात यावी, मंत्रालयाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दरमहा पेन्शन लागू करण्यात यावी, मोबाईल कामासाठी तत्काळ मोबाईल देण्यात यावे, पोषण आहारासाठी दिले जाणारे ८ रुपये वाढत्या महागाईनुसार परवडत नसल्यामुळे मंत्रालयाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे प्रति लाभार्थी २६ रुपये देण्यात यावे, आजारपणाची रजा देण्यात यावी, या मागण्यांसह २ वर्षांपासून थकलेले इंधन बिल तत्काळ द्यावे, जोपर्यंत इंधन बिल देत नाही, तोपर्यंत आहार शिजवण्याची सक्ती करू नये, थकीत मोबाईल रिचार्जचे पैसे द्यावे, दोन वर्षांपासून थकीत असलेला प्रवास भत्ता मिळावा, ५ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अंगणवाडी कार्यकर्ती विमा योजनेचा लाभ द्यावा, १ एप्रिल २००४ शासन निर्णयानुसार जनश्री विमा योजनेचे लाभ त्वरीत देण्यात यावे, अंगणवाडी केंद्राची वेळ परिपत्रकानुसार निश्‍चित करावी, दर तीन महिन्यांनी स्थानिक मागणीबाबत सभा आयोजित करण्याचा स्थानिक मागण्यांचा समावेश आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांना देण्यात आले.