Hindi Language : हिंदी भाषेबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या सात दिवसांमध्ये घेतला जाणार – शिक्षण मंत्री दादा भुसे

Hindi Language : हिंदी भाषेबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या सात दिवसांमध्ये घेतला जाणार - शिक्षण मंत्री दादा भुसे

0
Hindi Language : हिंदी भाषेबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या सात दिवसांमध्ये घेतला जाणार - शिक्षण मंत्री दादा भुसे
Hindi Language : हिंदी भाषेबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या सात दिवसांमध्ये घेतला जाणार - शिक्षण मंत्री दादा भुसे

Hindi Language : नगर : हिंदी भाषेची (Hindi Language) पहिलीपासून सक्ती केल्यामुळे राज्य सरकारला (State Government) मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यातील विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंदी भाषेबाबतचा अंतिम निर्णय येत्या सात दिवसांमध्ये घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. या सात दिवसांच्या कालावधीमध्ये शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) हे हिंदी भाषेला विरोध राजकीय पक्ष (Political Party), नेते, संघटना व भाषातज्ज्ञ यांच्यासोबत बैठक घेणार असल्याचे समोर येत आहे.

नक्की वाचा : शाळेचे मुख्याध्यापक व व्यवस्थापक यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करणार

मराठी साहित्यिकांकडून नाराजी व्यक्त

साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा तारा भवाळकर यांनी इयत्ता चौथीपर्यंत केवळ मातृभाषाच शिकवावी, अशी सूचना केली आहे. त्रिभाषा आणि हिंदीसक्तीविरोधात मराठी साहित्य वर्तुळातूनही नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे. विदर्भ साहित्य संघाचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीपाद जोशी यांनी यावरून देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिलं आहे.

अवश्य वाचा : विहिरीत बुडून तरुणाचा मृत्यू; पाथर्डी तालुक्यातील घटना

राजकीय नेत्यांकडून विरोध (Hindi Language)

हिंदी सक्ती केल्याबद्दल अनेक राजकीय पक्षांनी व नेत्यांनी जाहीर विरोध दर्शवला आहे. तसेच सक्ती केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांनी उघड विरोध दर्शविला आहे. मराठी आधीच नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून त्यात राजकीय लोक आपल्या स्वार्थासाठी मराठीचा बळी देत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लहान मुलांच्या दप्तराचे ओझे वाढून त्यांच्यावर मानसिक ताण वाढणार असल्याचेही अनेक नेत्यांचे म्हणणे आहे. या सक्तीला शिवसेना ठाकरे गट यांनीही विरोध दर्शविला आहे.

शिक्षणमंत्री दादा भुसे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, इतर राज्यांची भाषा, त्यांचे धोरण, हिंदीबाबतचे धोरण याबाबत सरकारची बाजू समजावून सांगणार आहेत. तसेच याला विरोध करणाऱ्यांची नेमकी भूमिका काय याची माहितीही घेणार आहेत. त्यानंतर याविषयी समग्र अहवाल तयार करून सरकार निर्णय घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.