Milk producer : अकोले: दुधाला किमान प्रतिलिटर ४० रुपये दर मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी दूध उत्पादक (Milk producer) शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने अकोले (Akole) तहसील कार्यालयावर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.सरकारच्या धोरणामुळे वर्षभर दूध उत्पादकांना आपले गाईचे दूध १५ ते १६ रुपये प्रतिलिटर तोट्यात विकावे लागत आहे. उत्पादन खर्च (Production Costs) मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना सरकार (Govt) शेतकरी विरोधी धोरण सोडायला तयार नाही.

अवश्य वाचा: आषाढी वारीसाठी प्रशासन सज्ज, पंढरपुरात वारकऱ्यांसाठी ६५ एकर जागा आरक्षित

शेतकरी विरोधी निर्णय

दुधाचे भाव २६ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत खाली आले असताना, सरकारने दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा अत्यंत शेतकरी विरोधी निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रभरातील शेतकरी यामुळे हवालदिल झाला असून तीव्र संतापाची लाट सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या विरोधात निर्माण झाली आहे. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, किसान सभा व विविध शेतकरी संघटनांनी या पार्श्‍वभूमीवर २८ जूनपासून महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे.

नक्की वाचा: लाच मागितल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्तासह एक जणावर कारवाई

अकोले तहसील समोर जोरदार निदर्शने (Milk producer)

त्यानुसार दूध उत्पादक शेतकरी, विविध संघटना उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरल्या आहेत. या आंदोलनाचा भाग म्हणून शुक्रवारी (ता.२८) दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, किसान सभा व विविध जनसंघटनांच्यावतीने अकोले तहसील कार्यालयाच्या समोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
कॉम्रेड सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, तुळशीराम कातोरे, आर. डी. चौधरी, लक्ष्मण नवले, नंदू गवांदे, राजू गंभीरे, प्रकाश साबळे आदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनामध्ये दुधाला ४० रुपये किमान दर मिळावा, राज्य सरकारने बंद केलेले दूध अनुदान पुन्हा सुरू करून त्यात वाढ करत किमान १० रुपये प्रतिलिटर अनुदान शेतकर्‍यांना द्यावे, दूध पावडरच्या आयातीवर बंदी घालावी व दूध पावडर निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, दुधाला एफ. आर. पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दूध भेसळ बंद करावी, पशुखाद्याचे दर कमी करावेत, मिल्कोमीटर व वजनकाट्याच्या माध्यमातून होत असलेली शेतकर्‍यांची लूट बंद करण्यासाठी ठोस पावले टाकावीत, राज्यात दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करून दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळेल यासाठी कायदेशीर हमी द्यावी, खासगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा कायदा करून दूध संघांच्या मनमानी कारभाराला लगाम लावावा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. तहसीलदार डॉ. सिद्धार्थ मोरे यांनी निवेदन स्वीकारले. राज्य सरकारने आंदोलनाची दखल घेत मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष, समिती, किसान सभा व विविध शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.