नगर : जुन्या पेन्शन (old pension) योजनेची मागणी सरकारी आश्वासनानंतरही पूर्ण होत नसल्याने राज्यभरातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (Government employees) जिल्हा व तालुका कार्यालयात महामोर्चा काढला. दरम्यान येत्या १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर (Indefinite strike) जाण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांकडून देण्यात आहे.
नक्की वाचा : आरक्षणावरून मनोज जरांगेंनी केलं सर्वात मोठं विधान
जुनी पेन्शन व इतर १७ प्रलंबीत मागण्यांसाठी सरकारी-निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीतर्फे नुकताच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात सहभागी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात ठिय्या देऊन जोरदार निदर्शने केली. एकच मिशन, जुनी पेन्शन… च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसण दणाणून निघाला. जुनी पेन्शन संदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली. परंतु, सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतरही अपेक्षित अहवाल प्राप्त होऊ शकला नाही. त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली.
हेही पहा : नाना पाटेकरांच्या ‘जर्नी’च्या शूटिंगला सुरुवात
जुनी पेन्शन योजना लागू करा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, सर्व रिक्त पदे त्वरित भरावीत, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वाहतूक व शैक्षणिक भत्ता मिळावा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे, अशा मागण्या जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. यावेळी समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना नगर शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, डॉ. मुकुंद शिंदे, पी.डी. कोळपकर, विलास पेद्राम, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, शिक्षक परिषदेचे शहराध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे आदी उपस्थित हाेते.
नवीन पेन्शन योजनेमुळे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर यांचे वृध्दापकाळातील जीवन उध्दवस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या सतरा वर्षापासून हा लढा सुरु आहे. जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा, यासह 17 प्रलंबित मागण्यांसाठी 14 मार्च ते 20 मार्च दरम्यान समन्वय समितीच्या माध्यमातून संप करण्यात आला होता. या संपाने संपूर्ण महाराष्ट्र दणाणून निघाला. याची दखल घेऊन 20 मार्च रोजी सुकाणू समिती प्रतिनिधीसह गंभीरपणे चर्चा करण्यात आली. तर जुनी पेन्शन व विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारच्या वतीने आश्‍वासन देण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या आश्‍वासनाचा मान ठेऊन संप स्थगित करण्यात आला.
आश्‍वासनावर निर्भर राहून देखील अद्यापि कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सहा महिन्याचा कालावधी उलटून गेला आहे. जुनी पेन्शन संदर्भात अभ्यास करणाऱ्या समितीने मुदत वाढ घेऊन आता सदर समितीचा अहवाल तयार झाला असावा. परंतु शासनाने अद्याप अधिकृतपणे हा अहवाल सादर केलेला नाही. या अहवालाबाबत मौन राहण्याचे धोरण स्विकारले आहे. ही बाब अकलनीय आहे. 17 मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा देखील टाळण्यात आली आहे. मधल्या कालावधीत शासनाने कंत्राटी तत्त्वावर भरती करण्याचे धोरण आश्‍चर्यकारक रित्या जाहीर केले. कलम 353 बाबत कर्मचारी अधिकारी यांना बाधक ठरणारी सुधारणा करण्यात आली आहे. शैक्षणिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचा धोरण अवलंबिले जात आहे. आरोग्य सेवेबाबत देखील मनुष्यबळाचा कमालीचा तुटवडा दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या संतापात भर पडली असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
मार्च 2023 मधील संप आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने दिलेली आश्‍वासने पाळलेली नाहीत. तर वाढलेल्या जाचक समस्यामुळे कर्मचारी, शिक्षकांवरील होत असलेल्या अन्यायात भर पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील 17 लाख कुटुंबे सरकारच्या कारभारावर नाराज आहेत. दिलेल्या आश्‍वासनाची शीघ्र गतीने पूर्तता झालेली नसल्याने सरकारला जागे करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून संपाची हाक देण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संपाची नोटीस व जुनी पेन्शनसह 17 मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उपचिटणीस मयूर बेरड यांना देण्यात आले.