नगर : केंद्र सरकारच्या (Central Govt) ‘पीएम विश्वकर्मा’ (PM Vishwakarma Yojana) योजनेंतर्गत पारंपरिक कारागिरांना आता बॅंकेतून अर्थसहाय्य मिळणार आहे. तीन लाखांपर्यंत कमी व्याजदराने मिळणाऱ्या कर्जाला कोणत्याही प्रकारची बॅंक (Bank) गॅरंटी लागत नाही, हे योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. आता योजना तातडीने सुरू करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावात असणार्‍या पारंपरिक कारागिरांची नोंदणी सुरू झाली आहे. नगर जिल्ह्यात देखील जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने याबाबतची कार्यवाही सुरू केली असून पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील १ हजार ८३१ कारागिरांची नोंदणी करण्यात आली आहे. लवकरच संपूर्ण जिल्ह्यातील कारागिरांची नोंदणी हाेणार आहे.
हे देखील वाचा : मनोज जरांगेची मोठी घोषणा; २४ डिसेंबरनंतर ‘या’ ठिकाणी आंदोलन सुरु
पहिल्यांदा पाच दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल आणि त्यानंतर पहिल्यांदा त्या कारागिरास १५ हजार रुपयांपर्यंत साहित्य किंवा तेवढी रक्कम दिली जाणार आहे. प्रशिक्षणार्थीला त्याअंतर्गत दररोज ५०० रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. त्यांच्या उत्पादनासाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्र, ब्रॅंडिंग व जाहिरातीतून मार्केट उपलब्ध करून देण्यास मदत केली जाणार आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागात प्रत्येक गावात काम करणारे विविध कारागिर यांचे काम आणि त्यांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी त्या-त्या गाावातील सरपंच यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. संबंधित गावचे सरपंच त्यांच्या गावातील कारागीर यांच्या कामाची पडताळणी करून पीएम विश्वकर्मा पोर्टलवर याबाबतची माहिती व्हेरिफाय करणार आहेत.
नक्की वाचा : विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत भारताची धडक; न्युझीलँडवर विजय
दरम्यान, केंद्र सरकारने सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात विश्वकर्मा योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत लोहार, सोनार, गवंडी, सुतार शिल्पकार, कुंभार अशा विविध १८ प्रकारच्या पारंपरिक कारांगिरांच्या उद्योगांना अर्थसाह्य केले जाणार आहे. योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा देशातील सुमारे ३० लाख कारागीर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना फायदा होईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले. पंतप्रधानांच्या या नवीन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी बॅंकांच्या माध्यमातून होणार आहे. विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत भारतीय कारागिरांना कमी व्याजदरात तीन लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी कोणतीही बँक गॅरंटी लागणार नाही. या कर्जाचा व्याजदर अत्यंत कमी असणार आहे. त्यामुळे पारंपारिक कला जतन होतील, असा योजनेचा हेतू आहे.