Power generation : नगर : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून सौर ऊर्जेचा (Solar energy) वापर करून ८ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती (Power generation) क्षमता गाठण्यासाठी टेंडर निश्चित करण्यात आली आहे. हे देशातील विक्रमी काम आहे. संबंधित कंपन्यांना इरादापत्रे दिल्यानंतर त्यांच्याकडून १८ महिन्यात प्रकल्प उभारणी अपेक्षित आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा बारा तास वीज नियमितपणे मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
नक्की वाचा: शेतकरी आंदोलन आक्रमक! देशभरात ‘या’ दिवशी रेल रोको आंदोलन
टेंडर प्रक्रिया पूर्ण (Power generation)
फडणवीस म्हणाले, ”शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्याची मागणी होती. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध करण्यात आली. त्यावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी आमंत्रित केलेल्या टेंडरना विक्रमी प्रतिसाद मिळाला आहे. ८ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठीची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना इरादापत्रे देण्यात येतील. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वीच इरादापत्रे देण्यात येतील. त्यानंतर १८ महिन्यात कंपन्यांनी प्रकल्प उभारणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या अंतर्गत सौर ऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती करण्यासाठी देशातील नामांकित कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. या योजनेमुळे राज्यातील बहुतांश कृषी फीडर्सला वीज पुरवठ्याची व्यवस्था होईल. या योजनेत सादर झालेल्या निविदांमध्ये २ रुपये ९० पैसे ते ३ रुपये १० पैसे प्रति युनिट इतक्या चांगल्या दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. सध्या सात रुपये प्रति युनिट दराने मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना सुमारे दीड रुपये प्रति युनिट दराने दिली जाते. परिणामी साडेपाच रुपये प्रति युनिट अनुदान द्यावे लागते. हे अनुदान राज्य सरकारकडून तसेच उद्योगांवर क्रॉस सबसिडी लागू करून दिले जाते. आता कमी दराने वीज उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा विजेचा दर तेवढाच ठेवला, तरी अनुदानाचे पैसे कमी लागतील. परिणामी उद्योगांच्या वीज दरात वाढ करावी लागणार नाही, किंबहुना ते अधिक स्पर्धात्मक करता येतील.
हे देखील वाचा: राजस्थान रॉयल्स आयपीएल साठी सज्ज;नवी जर्सी रिलीज
अभ्यासासाठी कर्नाटकचे शिष्टमंडळ महाराष्ट्रात (Power generation)
केंद्र सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० स्वीकारली आहे. ही योजना आपल्या राज्यात लागू करावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारने इतर राज्यांना केली आहे. या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी कर्नाटकचे शिष्टमंडळ महाराष्ट्रात आले होते. राजस्थाननेही या योजनेचा अभ्यास केला आहे. सौर ऊर्जेचा वापर करून केवळ शेतकऱ्यांसाठी वीज निर्मिती करायची आणि त्यातून त्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करायचा, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० एप्रिल २०२३ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक जमीन उपलब्ध केली आहे. तसेच प्रती एकर पन्नास हजार रुपये वार्षिक भाडे देऊन खासगी जमीन भाड्याने घेण्यात येत आहे. सध्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा व रात्री असा दोन पाळ्यांमध्ये आठ तास वीज पुरवठा केला जातो. रात्री सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ दिवसा पंपांसाठी वीज पुरवठा करावा, अशी मागणी सातत्याने केली जाते.
