Single woman : नगर : जिल्हा परिषदेचे (ZP) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी पुढाकार घेऊन जिल्ह्यातील एकल महिलांचे (Single woman) सर्वेक्षण केले. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्ह्यातील एकल महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था कार्यकर्ते यांच्यासोबत ८ मे २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी (Collector) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली. त्यात अधिकारी व संस्था कार्यकर्ते यांची एक समिती नेमून नियमित बैठक घेऊन आढावा घेवू असे ठरवण्यात आले पण ९ महिने झाले तरी येरेकर यांनी त्यानंतर स्वयंसेवी संस्थांसोबत पुन्हा एकही बैठक घेतली नाही की कमिटी ही स्थापन झाली नाही, अशी माहिती लेखक तथा समाजसेवक हेरंब कुलकर्णी (Heramb kulkarni) यांनी दिली.
हे देखील वाचा : सध्या महाराष्ट्रात राजकीय पक्षावर दरोडा घालण्याचे काम सुरू : जयंत पाटील
विधानसभेत कौतुक पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही (Single woman)
एकल महिला समितीने येरेकर यांना २५ पेक्षा जास्त वेळा याबाबत आठवण केली विनंती केली पण प्रशासन एकल महिलांचे काम काम करत आहे असे उत्तर दिले व नंतर प्रतिसाद देणेही बंद करून टाकले आहे. त्यामुळे एकल महिलांचे सर्वेक्षण करणारा राज्यातील पहिला जिल्हा असे विधानसभेत कौतुक झाले पण प्रत्यक्षात एकल महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संस्थांना दूर करून एकत्रित अंमलबजावणी झाली नाही.
नक्की वाचा : अमित शाहांच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी निघणार : सुजय विखे पाटील
कारण न देता सामाजिक संस्थांना केले दूर (Single woman)
याबाबत हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले की, एकल महिलांच्या सर्वेक्षणाची कल्पना व नियोजन करण्यात मी येरेकर यांना मदत केली. १ लाख संख्या निघाल्यावर प्रकल्पाची रूपरेषा करून दिली. तो प्रकल्प करण्यासाठी बैठक घेतली. त्याला संपूर्ण जिल्ह्यातून कार्यकर्ते आले त्यात नियमित बैठक घेवू, समिती करू असे ठरले पण नंतर कोणतेही कारण न देता त्यांनी सामाजिक संस्थांना दूर केले. एकही बैठक घेतली नाही. एकल महिलांसोबत काम करणारे सर्व कार्यकर्ते कोणतेही अनुदान न घेता समर्पित भावनेने काम करताना अधिकाऱ्यांना त्यांना सोबत घेणे नकोसे का वाटते ?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मंत्रालय पातळीवर सन्मानाने बोलावले जात असलेल्या एकल समितीला जिल्हा परिषदेने प्रकल्पात सोबत घेतले किंवा न घेतले याने काहीच फरक पडत नाही पण एकल महिलांचे दिशादर्शक काम नगर जिल्ह्यातून सुरू झालेले असताना सामाजिक संस्थांना बोलावून नंतर सोबत न घेण्याची मानसिकता ही लोकशाहीविरोधी आहे. ते कोणतेही कारण देत नाही. संस्थांची भीती का वाटते ? यावर येरेकर प्रशासन या महिलांसाठी काम करत आहे हे नेहमीचे उत्तर देतील. प्रशासन कदाचित या महिलांसाठी काम करत असेल ही पण मीटिंग का घेत नाही याचे उत्तर दिले पाहिजे. या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संस्थांना बोलावून नंतर अपमानित का केले ? याबाबत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांना एकल महिला संघटना भेटणार असून ९ महिन्यात मीटिंग का घेतली नाही याचा जाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विचारावा अशी विनंती करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.