BMC : नगर : निर्धारित कालावधीमध्ये कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणा-या तसेच आर्थिक क्षमता असूनही मालमत्ताकर (Property Tax) न भरणा-या मोठ्या थकबाकीदारांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून (BMC) कलम २०३ अन्वये जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. विहीत मुदतीत कर भरणा न केल्यास मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार सदर मालमत्तेवर कलम २०४, २०५, २०६ अन्वये प्रथमतः मालमत्तेतील चीज वस्तू जप्त करुन लिलाव केला जाईल. जप्त चीज वस्तुतूनही कर वसूल झाला नाही तर, कलम २०६ अन्वये मालमत्तेचा लिलाव (Property Auction) करण्यात येईल, असे नोटीसीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नक्की वाचा: ‘परीक्षा ही सुंदर प्रवासाची सुरुवात; दादा भुसे यांचा विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी संदेश
कर न भरल्यास महानगरपालिकेकडून कारवाई
मालमत्ता कर हा महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मालमत्ताकर देयके मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महानगरपालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत कर न भरल्यास महानगरपालिकेकडून टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते. महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क आणि संवाद साधून मालमत्ता कर भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही मालमत्ता कर न भरल्यास ‘डिमांड लेटर’ पाठवण्यात येते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात मालमत्ता धारकास २१ दिवसांची अंतिम नोटीस दिली जाते. त्यानंतर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्ती, लिलाव आदी कारवाई केली जाते.
हे देखील वाचा: ‘गोंधळ’चा जागतिक डंका! ; ’फिप्रेस्को’ या मानाच्या अवॉर्डने मराठी कलेचा गौरव
कर वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न (BMC)
महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहआयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने मुंबई शहर व उपनगरांमधील मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती तसेच आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिकांची कर भरणा करण्याकरीता होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी ऑनलाईल सुविधा उपलब्ध आहे. याबाबतची माहिती महानगरपालिकेच्या https://www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. कर भरणा ऑनलाईन करण्याकरीता करदात्यांनी महानगरपालिका संकेतस्थळावरील माहितीचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
अवश्य वाचा : त्रिभाषा धोरण समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर; आता मंत्रिमंडळात होणार मोठा निर्णय?
तथापि, काही मोठ्या थकबाकीधारकांकडून अद्याप कर भरणा करण्यात येत नसल्याने आाणि त्यांना वेळोवेळी सूचना देऊनही योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने जप्तीची नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. दंड रकमेसह थकबाकी रकमेचा यात समावेश आहे. महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार लिलावाची कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे नोटीसप्राप्त मालमत्ताधारकांनी कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने कर भरणा करावा, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
दिनांक ९ फेब्रवारी २०२६ रोजी कर भरण्यासाठी पाठपुरावा केलेल्या ‘टॉप ट्वेण्टी’ मालमत्ताधारकांची यादी-
१) मेसर्स रघुवंशी मील्स् लिमिटेड (जी दक्षिण विभाग) – १४० कोटी ६१ लाख ६८ हजार ६३० रुपये
२) मेसर्स राजहंस असोसिएट्स (एस विभाग) – ४७ कोटी ०२ लाख ९९ हजार ६८७ रुपये
३) मेसर्स आशापुरा डेव्हलपर्स (एच पूर्व विभाग) – ४४ कोटी ८७ लाख ८० हजार ००५ रुपये
४) मेसर्स सुमेर बिल्टकॉर्प प्रायव्हेट लिमिटेड (ई विभाग) – ३९ कोटी ३० लाख ४७ हजार ४९१ रुपये
५) श्री. समीर एन भोजवानी (के पश्चिम विभाग) – ३१ कोटी ७३ लाख २३ हजार ४१६ रुपये
६) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – २९ कोटी १२ लाख २१ हजार ६३५ रुपये
७) मेसर्स आमीर पार्कस् ऍण्ड ऍम्युझमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (पी दक्षिण विभाग) – २७ कोटी ७९ लाख ५५ हजार ०३९ रुपये
८) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – २२ कोटी ४२ लाख ६० हजार ०६३ रुपये
९) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – २२ कोटी ४० लाख ४८ हजार ४८५ रुपये
१०) मेसर्स एस.डी. कॉर्पोरेशन (आर दक्षिण विभाग) – २१ कोटी ४३ लाख ४२ हजार १०९ रुपये
११) श्री. ए.आर. जाफर (डी विभाग) – २१ कोटी ३ लाख ३६ हजार ७५२ रुपये
१२) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – २० कोटी ५६ लाख ३३ हजार ८४१ रुपये
१३) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – २० कोटी ५६ लाख ३० हजार ४२१ रुपये
१४) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – २० कोटी ५५ लाख ६२ हजार ०३६ रुपये
१५) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – २० कोटी ५४ लाख १८ हजार ४२६ रुपये
१६) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – २० कोटी ५४ लाख ०४ हजार ७४९ रुपये
१७) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – २० कोटी ५३ लाख ४६ हजार ६२१ रुपये
१८) मेसर्स गॅलेक्सी कॉर्पोरेशन १० प्लॅनेट (एच पश्चिम विभाग) – २० कोटी २२ लाख ८२ हजार ६६२ रुपये
१९) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – १९ कोटी १० लाख ४१ हजार ३२० रुपये
२०) मेसर्स डीबीएस रिऍल्टी (एल विभाग) – १८ कोटी ६७ लाख ६९ हजार ४०२ रुपये
