नगर : पुण्यासह राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयांबाबत एक मोठा निर्णय समोर (Big decision of government hospital) आला आहे. आरोग्य विभागाने विविध वैद्यकीय सेवांसाठी एक निश्चित शुल्क आकारण्याचा शासन निर्णय जारी (fixed fee) केला आहे. मागील काही वर्षांपासून शासकीय रुग्णालयात अनेक सेवा पूर्णपणे मोफत दिल्या जात होत्या, मात्र आता काही तपासण्या, उपचार आणि शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना ठराविक रक्कम भरावी (Government Hospital charges)लागणार आहे. १६ जानेवारीला राज्य शासनाने यासंबंधी अधिकृत आदेश काढला आहे. या निर्णयात केसपेपर, तपासण्या आणि काही उपचारांसाठी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हा, उपजिल्हा, ग्रामीण तसेच महिला रुग्णालयांमध्ये हे नियम लागू राहणार आहेत.
नक्की वाचा: राहुरी नगरपरिषदेचा मोठा ठराव;दीड तास मोबाईलसह मनोरंजनांची माध्यमे राहणार बंद
ओपीडी आणि तपासण्यांचे शुल्क काय ? (Government Hospital charges)
रुग्णांना ओपीडी नोंदणीसाठी ५ रुपये द्यावे लागतील. रुग्णालयात दाखल झाल्यास दररोज १० रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जाईल. रक्त तपासण्या जसे हिमोग्लोबिन, रक्तगट किंवा इतर सामान्य चाचण्यांसाठी प्रत्येक वेळी १५ रुपये शुल्क असेल. मूत्रपिंड तपासणीसाठी एक्स-रे काढायचा असल्यास १०० रुपये, डोक्याचा CT scan काढण्यासाठी ३०० रुपये, छाती किंवा मणक्याचा CT Scan काढण्यासाठी ४०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तर MRI साठी १ हजार रुपये आकारले जाणार आहेत. भूल देऊन केल्या जाणाऱ्या लहान-मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी ६० ते १६० रुपये शुल्क असेल.
सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी ४० हजार रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. ICU मध्ये दाखल रुग्णांसाठी प्रतिदिन १०० रुपये आकारले जातील. नर्सिंग होममधील AC खोली १५० रुपये तर non AC खोलीसाठी ७५ रुपये दररोज असेल.शासकीय रुग्णलयात महिलांची पहिली प्रसूती मोफत राहणार आहे. दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये तर तिसऱ्या आणि पुढील प्रसूतीसाठी २५० रुपये शुल्क लागू होईल. रुग्णवाहिका सेवेसाठी प्रति किलोमीटर ५ रुपये द्यावे लागतील तसेच ८ तासांपेक्षा जास्त प्रतीक्षेसाठी प्रति तास ३० रुपये आकारले जातील. मृतदेहाच्या एम्बाल्मिंगसाठी १५०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
अवश्य वाचा: ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित;सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर हळवी प्रेमकहाणी
रुग्णसंख्येवर परिणाम होणार का? (Government Hospital charges)
स्वातंत्र्यसैनिक, कैदी, सरकारी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय,न्यायालयीन प्रकरणातील रुग्ण, वैद्यकीय विद्यार्थी तसेच काही विशेष संस्थांतून पाठवलेले रुग्ण यांना पूर्वीप्रमाणेच मोफत उपचार मिळणार आहेत. त्यामुळे सर्वांवर शुल्काचा समान परिणाम होणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे मात्र सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मोफत आरोग्यसेवा कमी होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या शुल्कामुळे रुग्णसंख्येवर आणि उपचारपद्धतीवर काय परिणाम होतो,हे पहावे लागेल.
