श्रीगोंदा-पारनेर उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे
Prohibitory Order : नगर : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) वतीने घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा (10th and 12th Exams) सुरळीत, शांततेत व कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडाव्यात, यासाठी श्रीगोंदा-पारनेर भागाचे उपविभागीय दंडाधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश (Prohibitory Order) जारी केले आहेत.
अवश्य वाचा: टॅक्सच्या नावाखाली मुंबईकरांची लूट सुरू होणार? भाजपच्या त्या पत्रावरून आदित्य ठाकरेंचा संताप!
कलम १६३ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
श्रीगोंदा व पारनेर तालुक्यातील इयत्ता १० वीच्या २६ परीक्षा केंद्रांच्या, तर १२ वीच्या ११ परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात सकाळी ७ ते सायंकाळी ७:३० या वेळेत भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) दिनांक १० फेब्रुवारी २०२६ ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत, तर माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी) दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत होणार आहेत.
हे देखील वाचा: अजितदादांच्या विमान अपघाताबद्दल त्या दोघांनी बोलायला हवं होत, रोहित पवारांनी थेट नावच घेतलं
परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील तत्सम उपकरणे पूर्णपणे बंद (Prohibitory Order)
या संपूर्ण कालावधीत परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी, परीक्षेच्या कामासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी/कर्मचारी व उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी परवानगी दिलेल्या व्यक्ती वगळता अन्य कोणत्याही व्यक्तीस प्रवेश करता येणार नाही. परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरातील सर्व झेरॉक्स मशीन, फॅक्स मशीन, सार्वजनिक टेलिफोन/एसटीडी/आयएसडी बूथ, तसेच ध्वनिक्षेपक व तत्सम उपकरणे परीक्षा सुरू असलेल्या वेळेत पूर्णपणे बंद ठेवावी लागतील.
परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात मोबाईल फोन, पेजर, संगणक, लॅपटॉप इत्यादी साहित्याचा वापर परीक्षा सुरू असलेल्या वेळेत करता येणार नाही. परीक्षा केंद्राच्या परिसरात परीक्षार्थी, तसेच परीक्षा पार पाडण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तींशिवाय इतर व्यक्तींना वाहनांनी अथवा पायी फिरण्यास, तसेच उभे राहण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
