Nilesh Lanke | नगर : खासदार निलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांची भेट घेऊन नागरिकांशी संबंधित विविध गंभीर प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी खासदार लंके यांनी तीन स्वतंत्र निवेदने सादर करून तातडीच्या कारवाईची मागणी केली.
हे वाचा – ‘शरारत’ लाँचची खास आठवण; क्रिस्टल म्हणाली, “म्हणूनच रणवीर खरे सुपरस्टार!”
आर्थिक फसवणुकीकडे लक्ष वेधले (Nilesh Lanke)
पहिल्या निवेदनात महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणाकडे लक्ष वेधण्यात आले. जादा परताव्याचे आमिष दाखवून नागरिकांकडून गुंतवणूक करून घेतल्यानंतर पैसे परत न देणे, धमकावणे व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे गंभीर आरोप संबंधित संस्थेवर आहेत. या प्रकरणाची ईडी, सीबीआय यांसारख्या केंद्रीय तपास संस्थांमार्फत सखोल चौकशी करून गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून द्यावा, तसेच भविष्यात अशा फसव्या योजनांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
अवश्य वाचा – सौर प्रकल्पावरून जेऊरमध्ये संतापाचा उद्रेक; जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांना निवेदन
पीएमएनआरएफ विभागात प्रवेश देण्याच्या सूचना (Nilesh Lanke)
दुसऱ्या निवेदनात पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी संदर्भातील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पंतप्रधान कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ या नव्या इमारतीत स्थलांतरित झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना अधिकृत कामासाठी प्रवेश नाकारला जात असल्याने गंभीर आजारी नागरिकांच्या मदत प्रकरणांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या संवैधानिक कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी पीएमएनआरएफ विभागात प्रवेश देण्याच्या स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी विनंती करण्यात आली.
हे पहा – विद्यार्थिनीच्या धाडसाला सलाम! स्वतःच्या अपहरणाचा डाव उधळला
तिसऱ्या निवेदनात पुणे येथील गुन्हे शाखा युनिट-१३ (गुप्तचर विभाग) च्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही युनिटचे कामकाज सुरू न झाल्याने आणि १७० कर्मचाऱ्यांचे १८ महिन्यांचे वेतन थकीत राहिल्याने त्यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार युनिट-१३ चे कामकाज तातडीने सुरू करून सर्व थकीत वेतन अदा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी खासदार लंके यांनी केली. सामान्य नागरिकांच्या हिताशी निगडित प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने, समन्वयाने आणि प्रभावी कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत खासदार निलेश लंके यांनी सकारात्मक प्रतिसादाची आशा व्यक्त केली.
