नगर: आई-वडील प्रेमविवाहाला (Love Marrige Rules) विरोध करतात म्हणून अनेक जोडपी पळून जावून लग्न करतात. मात्र आता या प्रेमी युगुलांचं टेन्शन वाढणार आहे. कारण लव्ह मॅरेजसाठी तरुण तरुणींना पालकांची परवानगी (Parental permission for love marriage) घेणं बंधनकारक (Compulsory) असणार आहे. त्याबाबत नवा कायदा करण्यासाठी गुजरात सरकारने (New Law Of Gujrat Govt) विवाह नोंदणी नियमांचा एक मसुदा सादर केलाय. मात्र या नव्या मसुद्यात काय आहे. तेच आज पाहुयात..
नक्की वाचा: पीएम किसानच्या २२ व्या हप्त्यापासून शेतकरी पुन्हा राहणार वंचित
नवीन नियम कोणते ? (Love Marriage Rules)
आता प्रेमविवाहासाठी अर्ज केल्यावर मुलगा आणि मुलीच्या पालकांना व्हॉट्सॲपद्वारे सूचित केले जाईल.
लग्नाच्या अर्जानंतर लगेच मॅरेज प्रमाणपत्रं मिळणार नाही.अर्ज केल्याच्या ४० दिवसानंतर लग्नाचं प्रमाणपत्रं दिलं जाईल.
त्यामुळे प्रेम विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना कायदेशीर प्रक्रियेसोबत कुटुंबाच्या संमतीची अट घालण्यात आली आहे.
पारदर्शकता आणि पालकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी गुजरात सरकारने हे पाऊल उचलल्याचा दावा केला जात आहे. खरं तर घटनात्मकदृष्ट्या कलम २१ नुसार प्रेम विवाह करताना १८ वर्षापेक्षा जास्त वयाची मुलगी आणि २१ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या मुलाची संमती असेल, तर त्यांना प्रेमविवाहापासून कुणीही रोखू शकत नाही. त्यांना लग्नासाठी आई-वडील किंवा समाजाच्या परवानगीची गरज असणार नाही,असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वीच दिलाय. मात्र आता गुजरात सरकार प्रेम विवाहासाठी आई-वडीलांची परवानगी बंधनकारक करण्यासाठी नवा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी काय म्हणाले? (Love Marriage Rules)
याबद्दल गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की,आम्हाला प्रेमविवाहावर कोणताही आक्षेप नाही, पण जर कोणी सलीम सुरेश बनून आमच्या मुलीला फसवून घेऊन गेला, तर आम्ही त्याला सोडणार नाही. मुलींची सुरक्षा, पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी विवाह नोंदणी नियमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे. नवीन नियमांनुसार, वधू-वरांसोबत येणाऱ्या साक्षीदारांचे संपूर्ण तपशील, त्यांचे फोटो आणि आधारकार्डच्या प्रती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
न्यायालयात सरकारकडे नोंदणी करणे देखील अनिवार्य असेल. लग्नानंतर एखाद्या मुलीला हुंडा किंवा मालमत्तेवरून त्रास दिला गेल्यास गुजरात पोलिस अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करतील. मुलींची सुरक्षा आणि कायदेशीर संरक्षण सुनिश्चित करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. या सुधारणांवर जनतेकडून आक्षेप आणि सूचना मागवण्यात येतील आणि प्राप्त सूचनांवर विचार केल्यानंतर,अंतिम नवीन नियम लागू केले जातील,असं संघवी यांनी सांगितले आहे. मात्र आता या सगळ्या सुधारणा केल्यानंतरही संविधानाच्या कसोटीवर हा कायदा टिकणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
