Delay in Trial : नगर : पोक्सो प्रकरणातील (POCSO) संशयित आरोपीला तब्बल अडीच वर्षे विशेष न्यायालयासमोर नियमित हजर न केल्याप्रकरणी (Delay in Trial) पाथर्डी येथील तुरूंगाधिकारी (Prison Officer) आणि पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या निर्दोष मुक्ततेच्या निकालानंतर विशेष पोक्सो न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द चौकशी करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांना (Superintendent of Police) दिले आहेत.
नक्की वाचा: सुजय विखे पाटील यांची भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी नियुक्ती
नियमितपणे हजर न केल्यामुळे आरोप निश्चितीस विलंब
या प्रकारामुळे खटल्याच्या प्रक्रियेत मोठा विलंब झाला. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. यू. जे. मोरे यांनी निकालात नमूद केले की, आरोपीला विशेष न्यायालयासमोर नियमितपणे न हजर केल्यामुळे आरोप निश्चितीस विलंब झाला आणि परिणामी संपूर्ण खटल्याच्या निकालालाही उशीर झाला. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांचे वर्तन भयानक व धक्कादायक असल्याचे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे.
📣 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://whatsapp.com/channel/0029VbCCtgJ4IBhMHvG2cG3D
आरोपींना न्यायालयात हजर करणे पोलिसांचे कर्तव्य (Delay in Trial)
तुरुंगातील आरोपींना न्यायालयात हजर करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. विशेष म्हणजे, १७ डिसेंबर २०२५ रोजी आरोपीच्या जामीन अर्जावरील आदेश देताना न्यायालयाने खटला दररोज चालविण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच काही महिन्यांत खटला निकाली काढणे शक्य असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले होते. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता ॲड. मनीषा पी. केळगंद्रे-शिंदे यांनी काम पाहिले. आरोपीला न्यायालयात नियमित हजर केले जात नसल्याची बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
दीपक उर्फ विशाल रमेश गायकवाड याच्याविरूध्द अत्याचार, पोक्सो आदी कलमान्वये २७ जून २०२३ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर २८ जुलै २०२३ रोजी पाथर्डी पोलिसांनी गायकवाड याला अटक केली होती. मात्र, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एकूण ८२ तारखा पडूनही त्याला केवळ पाच वेळा प्रत्यक्ष आणि दोन वेळा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे न्यायालयात हजर करण्यात आले. उर्वरित ७५ तारखांना संशयित आरोपी न्यायालयात हजरच करण्यात आले नाही असे ही न्यायालयाने म्हटले आहे.
