Fake Disability Certificate : नगर : बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र (Fake Disability Certificate) सादर करणारे ३१६ अधिकारी निलंबन करण्यात आल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी दिली. राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांमध्ये (Zilla Parishad) १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी असून त्यापैकी 6,218 अधिकाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित अधिकाऱ्यांची पडताळणी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
📣 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
🪀 https://chat.whatsapp.com/D9yG5gFstDCESNfitc3gt9
बोगस प्रमाणपत्र सादर करून मिळवली शासकीय नोकरी
राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांमध्ये १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी असून त्यापैकी ६,२१८ अधिकाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झालीय. यातील ३१६ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठा धक्का दिलाय. ४० टक्क्यांहून कमी दिव्यांग असलेल्या आणि बोगस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या ३१६ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
हे पहा : शेकडो वर्षापासूनची डसन डुक्कराची प्रथा आजही कायम
४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग आढळलेले (Fake Disability Certificate)
भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भात लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात 28 जिल्हा परिषदांचा अंतरिम अहवालात १० हजार ९२२ दिव्यांग अधिकाऱ्यांची नोंद असल्याचं स्पष्ट झालं. यातील ६ हजार २१८ कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. यातील ३१६ अधिकाऱ्यांकडे प्रमाणपत्र नसणे, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र, ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग आढळलेले अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या पडताळणीत अजूनही जवळपास पाच हजार अधिकाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये आता राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर मोठी कारवाई सुरू केली आहे. सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांना लेखी आदेश देत दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील दिव्यांग योजनांचा लाभ बोगसगिरीने घेणाऱ्यांविरुद्ध कठोर मोहीम उघडण्यात आली असून, या आधीच म्हणजे, १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश पाठवण्यात आले. आदेश मिळताच जिल्हा परिषद पातळीवर पडताळणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.
