Revenue Grievance Redressal Camp | नगर : सर्वसामान्य जनतेच्या महसुली समस्यांचे एकाच छताखाली निराकरण करण्यासाठी अहिल्यानगर (Ahilyanagar) जिल्ह्यात आज ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान टप्पा-१’ (Revenue Grievance Redressal Camp) यशस्वीरित्या पार पडले. महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या या विशेष शिबिराला नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.
हेही वाचा – श्रीगोंदा न्यायालयातील ‘लोकअदालत’ मध्ये आठ हजार प्रकरणांचा निपटारा
विशेष शिबिरांचे आयोजन
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील विविध महसूल मंडळांमध्ये या विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. १४ मार्च रोजी राबविण्यात आलेल्या या अभियानाची आकडेवारी प्रशासनाच्या गतिमान कामकाजाची साक्ष देते. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या एकाच दिवसात जिल्ह्यात तब्बल १,३७९ प्रलंबित फेरफार निकाली काढण्यात आले. शासनाच्या एक खिडकी व्यवस्थेचा प्रभावी वापर करत १,५८५ अर्ज तातडीने निकाली काढण्यात आले. तसेच, सातबारा उताऱ्यातील दुरुस्तीसंदर्भात ७२० अर्ज स्वीकारून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात आली.
अवश्य वाचा – उन्हाळ्यात झपाट्याने वाढतयं वीज बिल? फक्त 5 ट्रिक्स ज्यामुळे लागेल ‘ब्रेक’
दप्तर अद्ययावत
नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांचे तत्काळ वाटप हे या शिबिराचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले. या अभियानांतर्गत एकाच दिवसात तब्बल ४,३२३ विविध प्रमाणपत्रांचे (उत्पन्न, रहिवासी, जात प्रमाणपत्रे इ.) वितरण करण्यात आले. याशिवाय, पारदर्शकता आणि डिजिटलायझेशनला चालना देत ४,२१७ डिजिटल सातबारा उतारे आणि २,६३२ आठ-अ उताऱ्यांच्या प्रती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या. प्रशासकीय दप्तर अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेत भूसंपादन प्रकरणी ५७, तर अकृषिक (बिनशेती) परवानगी दिलेल्या प्रकरणी १९ कमी-जास्त पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्ययावत करण्यात आले.
या समाधान शिबिरामध्ये केवळ प्रलंबित प्रकरणांचा निपटाराच नाही, तर शासनाच्या विविध योजनांबाबत प्रबोधनही करण्यात आले. महाभूमी पोर्टलवरील डिजिटल सातबाराच्या कायदेशीर वैधतेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. तसेच ई-मोजणी, ई-फेरफार, ॲग्रीस्टॅक, पीएम किसान योजना आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील अकृषिक रूपांतरणाच्या नव्या सुलभ प्रक्रियेबाबत नागरिकांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
हे पहा – या समुद्रधुनीला ‘होर्मुझ हे नाव कसं पडलं? त्याचा नेमका अर्थ काय?
मार्च ते मे या कालावधीत संपूर्ण जिल्ह्यात राबविल्या जाणाऱ्या या अभियानांतर्गत एप्रिल आणि मे महिन्यातही टप्प्याटप्प्याने मंडळ आणि नगर परिषद स्तरावर अशी शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. महसूल विभागाच्या या थेट बांधावर आणि गावापर्यंत पोहोचण्याच्या उपक्रमामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
