नगर : महापालिका, नगरपालिकेप्रमाणे राज्यातील जिल्हा परिषद (Zilha Parishad) आणि पंचायत समित्यांमध्येही (Panchayat Samiti) स्वीकृत सदस्य (Accepted Member) नेमले जाणार आहेत. या संदर्भातील महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक मंगळवारी(ता.१७) विधानसभेत एकमताने मंजूर (Bill Passed Unanimously in the Legislative Assembly) करण्यात आले. स्वीकृत सदस्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल आणि त्यांना इतर सदस्यांप्रमाणे निधी मिळेल. मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
नक्की वाचा: अग्नितांडवातून आजीने वाचविले नातींचे प्राण;प्रकरण नेमकं काय?
जिल्हा परिषदेत किमान पाच,तर पंचायत समितीत किमान दोन सदस्य स्वीकृत (ZP Nominated Members)
जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या १० टक्के, तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येच्या २० टक्के स्वीकृत सदस्य निवडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात घेतला होता. या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत किमान पाच, तर पंचायत समितीत किमान दोन सदस्य स्वीकृत म्हणून नियुक्त करून पाठवले जातील.
अवश्य वाचा: ॲसिड हल्ला झाल्यास त्वरित काय उपाय करावेत ? वाचा सविस्तर…
मंत्री गोरे काय म्हणाले ? (ZP Nominated Members)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून पुढील सुनावणी २१ जुलैला आहे. न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर तातडीने निवडणुका घेण्याची सरकारची भूमिका आहे.आदिवासी क्षेत्र तसेच इतर प्रलंबित जिल्ह्यांमधील निवडणुकाही न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घेतल्या जातील,जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या जीर्ण इमारतींची दुरुस्ती किंवा नवीन बांधल्या जातील,असे मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
