Municipal Employee | नगर : महाराष्ट्र राज्यातील (Maharashtra) अनेक महापालिका कर्मचाऱ्यांचे (Municipal Employee) वेतन वेळेवर होत नसल्याने कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दोन-दोन महिने पगार रखडत असल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, कर्जाचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघाने पुढाकार घेऊन राज्यातील महापालिकांना एकत्रित करत तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी अहिल्यानगर महापालिका कामगार युनियनने केली आहे.
हे वाचा – सोलर कंपनीच्या संचालकाला मागितली २ कोटीची खंडणी; अहिल्यानगर तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
सामूहिक लढा उभारण्याची गरज
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघाचे सचिव कॉम्रेड उदय भट यांना निवेदन देण्यात आले. याबाबत माहिती देताना युनियनचे अध्यक्ष जितेंद्र सारसर, बाबासाहेब मुदगल व सचिव आनंद वायकर यांनी सांगितले की, महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून राज्यस्तरावर सामूहिक लढा उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांना एल.बी.टी. अनुदान (जी.एस.टी.) वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे अनेक महापालिका तसेच इतर काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन व पेन्शन वेळेवर अदा होत नाही. फेब्रुवारी २०२६ चे अनुदान ३० मार्च २०२६ रोजी प्राप्त झाले, तर मार्च २०२६ चे अनुदान अद्यापही संबंधित महापालिकांना मिळालेले नाही.
नक्की वाचा : उपमहापौर धनंजय जाधव चषक जिल्हा निवड बुद्धिबळ स्पर्धेचे ३ मे ला आयोजन
अनुदान वितरणातील विलंब
ज्या महानगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नाही, अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन, तसेच इतर थकीत देणी देणे अत्यंत कठीण झाले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून अनेकांना कर्जबाजारीपणाला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर महासंघाच्या वतीने पुणे येथे राज्यातील महानगरपालिका कामगार-कर्मचाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या बैठकीत अनुदान वितरणातील विलंब, पगार व पेन्शन प्रश्न, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देण्यांवर सविस्तर चर्चा व्हावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
तसेच मुख्यमंत्री यांना महासंघाच्या वतीने निवेदन देऊन शिष्टमंडळास चर्चेसाठी वेळ मिळवून द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीस उपस्थित राहून आपल्या-आपल्या महानगरपालिकेतील पगार, पेन्शन आणि इतर थकबाकीचा तपशील लेखी स्वरूपात सादर करावा, असे आवाहन करण्यात यावे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. युनियन पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर राज्यपातळीवर आंदोलन उभारण्याबाबतही बैठकीत निर्णय घेता येईल. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न केवळ स्थानिक पातळीवर न राहता आता राज्यव्यापी झाले असून त्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. अखेर महासंघाने संलग्न व इतर महानगरपालिका-नगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पुणे येथे तातडीने बैठक आयोजित करून वेळ व तारीख जाहीर करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
