अकोले तालुक्यातील प्रशासकीय आढावा बैठकीत विकासकामे, पाणीपुरवठा, प्रलंबित योजनांचा आढावा
Radhakrishna Vikhe Patil : शिर्डी : आदिवासी भागातील योजनांची अंमलबजावणी वेळेत व दर्जेदार पद्धतीने होणे आवश्यक असून, नागरिकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यावर भर द्यावा. शासकीय योजनांचा (Government Schemes) लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. अकोले तालुक्यातील पाणीटंचाई निवारण तसेच विविध विकासकामांच्या अंमलबजावणीत अधिक जबाबदारीने व नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याच्या सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री (Water Resources Minister) तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिल्या.
विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित
अकोले तालुक्यातील प्रशासकीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार डॉ. किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब शेटे, तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे, गटविकास अधिकारी अमर माने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील म्हणाले की,(Radhakrishna Vikhe Patil)
नागरिकांना वेळेवर पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यक समन्वय ठेवावा. गावपातळीवरील नियोजन अधिक प्रभावीपणे करण्यात यावे. टँकर नियोजनाबाबत वस्तुस्थितीशी सुसंगत माहिती सादर करण्यात यावी आणि टंचाईच्या काळात नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेऊन पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवावा.
बैठकीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. ३२ गावे, एक दरी व शमशेरपूर या प्रादेशिक योजनांतील प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला. देवठाण पाणीपुरवठा योजनेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल घेत या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अपूर्ण कामांसाठी संबंधित ठेकेदारांना नोटीस बजावून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले.
बैठकीत विविध विकासकामांच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. लहीत खुर्द येथील पाझर तलावाच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्राप्त तक्रारींची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच धामणगाव आवारी येथील उच्चस्तरीय पाइपलाइनचे पाणी स्थानिक बंधाऱ्यात सोडण्याबाबत तातडीने सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
यावेळी आदिवासी विकास विभागाच्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या विविध कामांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच कळंबसह अन्य गावांच्या रेड झोनच्या प्रश्नाबाबत आणि पुनर्वसनासंदर्भात लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. यापुढे प्रत्येक विभागाचा स्वतंत्रपणे सविस्तर आढावा घेतला जाईल आणि कामांच्या प्रगतीचे नियमित परीक्षण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींसोबत समन्वयाने काम करावे. विकासकामांच्या मंजुरीपासून अंमलबजावणीपर्यंत सर्व प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून नागरिकांच्या अडचणींचे वेळेत निराकरण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कामकाजात जबाबदारी, गुणवत्ता व वेळेचे नियोजन यांना प्राधान्य द्यावे, असेही श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.
राजूर तालुक्यातील मवेशी शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या विनयभंग प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, या प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिली.
