नगर : महाराष्ट्रात आता लवकरच समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) अस्तित्वात येणार आहे. त्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी गेल्या अधिवेशनातच याबाबत माहिती दिली होती. समान नागरी कायद्यासंदर्भात सात जणांची समिती नेमण्यात येत असून सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून ही समिती घोषित करण्यात आली आहे.
नक्की वाचा : राज्यातील ख्रिश्चन मिशनरींच्या जमिनींची तपासणी होणार; चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आज समान नागरी कायद्याबाबत पुन्हा एकदा घोषणा केली आहे, ही समिती येत्या सहा महिन्यात अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे. समान नागरी कायद्याचा मसूदा येत्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. दोन्ही सभागृहासमोर हा मसुदा आल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येईल.
सात जणांची कमिटी तयार (Devendra Fadnavis)
२०२६ च्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात समान नागरी कायद्यासंदर्भात आणि अंमलबजावणीसाठी समिती घोषित केली जाईल,अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार, समान नागरी कायद्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची कमिटी तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती आशिष शेलार यांनी दिली.
अवश्य वाचा : आईने कुळव, मुलाने ओढली पाभर; जामगावच्या उघडे कुटुंबाची वेदनादायी कहाणी
समितीत नेमकं कोण? (Devendra Fadnavis)
रंजना देसाई- अस्यक्ष ( माजी यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय)
न्यायमूर्ती आरसी चव्हाण ( सदस्य ) – माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई
माजी न्यायमूर्ती एस जी बेहेरे ( सदस्य ) – माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई
डी.के.जैन (सदस्य )माजी मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य
वीरेंद्र सराफ (सदस्य) माजी महाधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य
रमेश पतंगे (सदस्य) माजी पद्मभूषण
डॉ. सुवर्णा रावळ (सदस्य) सामाजिक कार्यकर्ता
समान नागरी कायद्यासाठी या सात जणांची समिती तयार करण्यात आली असून डिसेंबरच्या अधिवेशनात याबाबतचा अहवाल तयार केला जाईल. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडण्यात येईल, असेही आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
