Supreme Court: नगर: सोशल मीडियावर न्यायालयीन कामकाजाच्या व्हिडिओ क्लिप्सचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे कोणतेही ऑडिओ किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर (Social Media) पोस्ट करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत (CJI Surya Kant) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला.
अवश्य वाचा: ‘मला एक प्रश्न पडलाय…’ म्हणत राज ठाकरेंनी केली विद्यार्थ्यांसाठी एक पोस्ट
न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडीओ पोस्ट करण्यास मनाई
अधिकृत प्रसार माध्यमांच्या वृत्त संकलनावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. बातमीदार नेहमीप्रमाणे न्यायालयाच्या वृत्तांताचे वार्तांकन करू शकतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच “संबंधित उच्च न्यायालयांचे निबंधक, जनरल किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिव यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ/व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचे कोणतेही फेरबदल, प्रसार, पोस्टिंग, री-पोस्टिंग, अपलोडिंग सोशल मीडिया किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करता येणार नाही”, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
व्हिडीओ व्हायरल करणाऱ्यांवर होणार कारवाई (Supreme Court)
न्यायालयीन प्रक्रियेची प्रतिष्ठा आणि गांभीर्य राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे. या आदेशानंतर आता सोशल मीडिया युजर्सना न्यायालयाच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे व्हिडिओ एडिट करून किंवा जसेच्या तसे शेअर करतानाही कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. तसेच न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान घडणाऱ्या प्रसंगांचे छोटे व्हिडिओ किंवा रील्स बनवून ते चुकीच्या संदर्भाने सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्यांवर यामुळे मोठी कारवाई होऊ शकते.
हेही वाचा: अकोले तालुक्यात मुसळधार पावसाचा कहर, 22 घरांचे नुकसान तर दोन जनावरे दगावली
सोशल मीडियावर त्यांचे छोटे क्लिप्सचा गैरवापर होतोय
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेली तोंडी निरीक्षणे तात्पुरती असतात. मात्र, सोशल मीडियावर त्यांचे छोटे, दिशाभूल करणाऱ्या क्लिप्स बनवून मोठ्या प्रमाणात त्यांचा गैरवापर केला जात होता. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचत होती, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वाचा निर्णय घेतला.
