नगर : आता शाळांच्या आसपास वडापाव, बर्गर किंवा कसलंही जंक फूड (Ban Junk Food in Schools) मिळणार नाही. कारण मुलांचं आरोग्य बिघडवणाऱ्या या फास्ट फूडवर सरकारने थेट ‘नो एंट्री’चा (No Entry) बोर्ड लावलाय. अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी याबाबतचा नवीन आदेश जारी केला आहे. इतकेच नव्हे, तर शाळेत आणि परिसरात कोणत्या पदार्थांना मनाई असेल, याची अधिकृत यादीच प्रशासनाने जाहीर केली आहे. विशेष बाब म्हणजे या निर्णयाचा राज्यातील जवळपास १,०८,००० शाळा आणि २ कोटी विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार आहे.
नक्की वाचा : राज्यसभेत वंदे मातरम विधेयक मंजूर; अपमान केल्यास होणार ३ वर्षांची शिक्षा
राज्यातील सर्व शाळांच्या ५० मीटरच्या परिघात जंक फूड विकण्यावर बंदी (Ban Junk Food in Schools)
अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, राज्यातील सर्व शाळांच्या ५० मीटरच्या परिघात उच्च चरबीयुक्त आणि जंक फूड विकण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ अभियानाअंतर्गत हा मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि पौष्टिक जेवण मिळावे, यासाठी हा महत्त्वाचा आदेश जारी केलाय. नवीन नियमावलीनुसार, शाळेच्या ५० मीटरच्या अंतरात येणारी दुकाने, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स आणि पुरवठादारांना ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचे’ (FSSAI) सर्व निकष पाळणे अनिवार्य असेल. राज्यातील २२ महिन्यांच्या बालकांपासून ते १२ वीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळा, वसतिगृहे व अंगणवाड्यांना हे नियम लागू राहतील.
अवश्य वाचा : ‘मराठा समाजासाठी जेवढे निर्णय घेतले आहेत ते कोणत्याही सरकारने घेतले नाहीत’ – देवेंद्र फडणवीस
कोणत्या खाद्यपदार्थांवर असणार पूर्ण बंदी? (Ban Junk Food in Schools)
तळलेले व फास्ट फूड: समोसे, कचोरी, भजी, फ्रेंच फ्राईज आणि फ्राईड चिकन. (हे पदार्थ वारंवार वापरलेल्या तेलात किंवा वनस्पती तुपात बनवले जात असल्याने आरोग्यासाठी अत्यंत घातक मानले जातात.)
बेकरी उत्पादने:- केक, पेस्ट्री, कुकीज, बिस्किट्स आणि डोनट्स.
पॅक केलेले स्नॅक्स: मायक्रोवेव्हमध्ये बनवले जाणारे पॉपकॉर्न आणि फ्रोजन पिझ्झा.
फॅट्स आणि स्प्रेड्स: वनस्पती तूप (डाल्डा) आणि स्टिक मार्जरीन.
इतर घटक: नॉन-डेअरी कॉफी क्रीमर आणि केकसाठी वापरले जाणारे रेडीमेड फ्रॉस्टिंग/आइसिंग.
या सगळ्या पदार्थांचा यात समावेश आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलं आहे की, ‘मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ही मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनाची असेल. शालेय शिक्षण विभाग सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी नोडल एजन्सी असेल. तर इतर शिक्षण मंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था देखील यावर देखरेख ठेवतील. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन लवकरच राज्यात तपासणी मोहीम सुरू करणार आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २०२६ अंतर्गत नोटीस, परवाना निलंबन किंवा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल’.
