Sarpanch Reservation : नगर : राज्यात मुदत संपलेल्या आणि 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत, प्रभागरचना आणि मतदार याद्यांचे काम सुरू असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) महिला आरक्षणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण (Sarpanch Reservation) प्रक्रियेवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा: सिस्पे घोटाळ्यातील मुख्य आरोपीला अटक; हजारो पीडितांच्या लढ्याला नवे बळ
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या ग्रामपंचायतीतील सरपंचपद 2020 ते 2025 या कार्यकाळात महिलांसाठी आरक्षित असेल, तर 2025 ते 2030 या पुढील कार्यकाळात ते पद सर्वसाधारण (ओपन) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवले पाहिजे. हा निर्णय महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम, 1964 मधील रोटेशन तत्त्वाशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
दोन याचिकांवर सुनावणी (Sarpanch Reservation)
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये 2025-2030 या कार्यकाळासाठी सरपंचपद पुन्हा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले होते. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, संबंधित सरपंचपद मागील कार्यकाळातही महिलांसाठी आरक्षित होते. त्यामुळे नियम 2A(4) मधील दुसऱ्या तरतुदीनुसार पुढील कार्यकाळात ते पद ओपन प्रवर्गात यायला हवे होते.
राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला (Sarpanch Reservation)
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी लॉटरी पद्धत आवश्यक असल्याचे सांगितले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संजय रामदास पाटील प्रकरणाचा आधारही सरकारने घेतला. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, रोटेशन पद्धतीचा उद्देश आरक्षणाचा लाभ सर्व ग्रामपंचायतींना क्रमाने मिळावा हा आहे. त्यामुळे एखाद्या ग्रामपंचायतीला एकदा महिला आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यानंतर इतर ग्रामपंचायतींनाही त्याचा लाभ मिळेपर्यंत त्या ग्रामपंचायतीला पुढील महिला आरक्षण प्रक्रियेतून वगळले पाहिजे.
नक्की वाचा: आता शाळेच्या आवारात वडापाव, समोसा, बर्गर विक्रीवर बंदी;आयएएस तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय
50 टक्के महिला आरक्षणावर परिणाम नाही
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, रोटेशन पद्धतीचे पालन केल्याने महिलांसाठी असलेल्या 50 टक्के घटनात्मक आणि कायदेशीर आरक्षणावर कोणताही परिणाम होत नाही. ही पद्धत केवळ आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया नियंत्रित करते आणि आरक्षणाचे प्रमाण कमी करत नाही.
महापौर प्रकरणाचा संदर्भ ग्राह्य नाही
राज्य सरकारने दिलेला सर्वोच्च न्यायालयातील संजय रामदास पाटील प्रकरणाचा संदर्भही उच्च न्यायालयाने अमान्य केला. कारण तो निर्णय महापौरपदाच्या आरक्षणासंदर्भातील होता, तर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणासाठी लागू होणारे नियम वेगळे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सहा आठवड्यांत आरक्षण नव्याने निश्चित करण्याचे आदेश
अखेर न्यायालयाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले आरक्षण आदेश रद्द केले. तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना नियम 2A(4) आणि त्यातील तरतुदींनुसार सहा आठवड्यांच्या आत सरपंचपदांचे आरक्षण नव्याने निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये 2025-2030 या कार्यकाळासाठी पुन्हा महिला आरक्षण लागू करण्यात आले आहे, त्या ग्रामपंचायतींच्या आरक्षण प्रक्रियेचा फेरआढावा घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांपूर्वी अनेक ठिकाणी सरपंचपदाच्या आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अवश्य वाचा: गोव्याच्या ट्रिपमध्ये स्टार्सची रेलचेल! ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’चा मल्टीस्टारर जलवा
