नगर : दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलक (Jantar Mantar protest) विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीचार्ज आणि पॅलेट गनच्या कारवाईवरून राज्यासह देशाचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. त्यातच आज (ता.३०) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Dicision) पॅलेट गन (Pellet Guns) वापरासाठीच्या एसओपी संदर्भात केंद्र सरकारकडून उत्तर मागविले आहे. न्यायालयाने सूचित केले की, पॅलेट गनच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घातली जाणार नाही, मात्र मानक कार्यप्रणालीचा विचार केला जाईल. आज सर्वोच्च न्यायालयाने गर्दीवर पॅलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेतली आहे.
नक्की वाचा : आता शाळेच्या आवारात वडापाव, समोसा, बर्गर विक्रीवर बंदी;आयएएस तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय
‘पॅलेट गनच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही’ (Supreme Court Dicision)
सुनावणीदरम्यान, वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला की, रबरी नव्हे तर धातूच्या गोळ्या वापरल्या गेल्या. धातूच्या गोळ्यांचा हा वापर थांबवला पाहिजे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले की, ‘आम्ही या प्रकरणावर विचार करण्यास नकार देत नाहीत, परंतु एक योग्य याचिका दाखल केली पाहिजे.’ सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी असेही सांगितले की, ते एक कार्यप्रणाली तयार करण्याची योजना आखत असल्याचे सांगितलं. या संदर्भातील याचिका इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी विशेष संचालक यशोवर्धन आझाद आणि २० जुलै रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कारवाईत पेलेट गनच्या माऱ्यामुळे जखमी झालेल्या दोन व्यक्तींनी दाखल केली होती.
अवश्य वाचा : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या जोडीचा नवा चित्रपट ‘मूर्ती’ येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला
सर्वोच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्याची सूचना (Supreme Court Dicision)
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकेत सुधारणा करण्यास सांगितले. सध्याच्या याचिकेत पॅलेट गन्सच्या वापरावर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिकेत योग्य बदल करण्याचे संकेत दिले आणि त्याच वेळी कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून पॅलेट गन्सच्या वापराबाबतची प्रमाणित कार्यपद्धती रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. आता सरकारचे उत्तर दाखल झाल्यानंतरच या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही होईल.
