Nashik–Pune Railway : संगमनेर : नाशिक–पुणे रेल्वेमार्ग (Nashik–Pune Railway) हा संगमनेर मार्गेच व्हावा, हीच आमची ठाम भूमिका असून त्यासाठी आवश्यक तो संघर्ष आणि पाठपुरावा सातत्याने सुरू आहे. हा संघर्ष केवळ कॅमेऱ्यासमोर किंवा लोकांना दाखवण्यासाठी नसून निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेशी सातत्याने संवाद साधूनच तो पुढे नेला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही नाशिक–पुणे रेल्वेमार्गाबाबत सकारात्मक शब्द दिला असल्याने नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आमदार अमोल खताळ (Amol Khatal) यांनी केले.
नक्की वाचा : भाजपचा तीन दशकांचा अभेद्य गड भेदला; बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर विजयी
रेल्वेप्रश्नी सरकारची भूमिका स्पष्ट
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आमदार खताळ यांनी सांगितले की, नाशिक–पुणे रेल्वेमार्गाबाबत नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. या प्रकल्पासाठी संगमनेर तालुक्यात भूसंपादनाची प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. मात्र, मध्यंतरी केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी हा प्रकल्प रद्द झाल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक घेण्यात आली.या बैठकीत आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत न पोहोचलेली काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. यापूर्वी या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार ५० टक्के निधी देण्यास तयार होते. मात्र, आता हा रेल्वेमार्ग उभारण्यासाठी लागणारा शंभर टक्के खर्च उचलण्याची तयारी महाराष्ट्र शासनाने दर्शविली असल्याचे खताळ यांनी सांगितले.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
अफवा आणि भूलथापांना बळी पडू नका (Nashik–Pune Railway)
रेल्वेमार्गाबाबत विविध प्रकारच्या अफवा आणि दिशाभूल करणाऱ्या चर्चा जाणीवपूर्वक पसरवल्या जात आहेत. मात्र, अशा कोणत्याही भूलथापांना नागरिकांनी बळी पडू नये. सरकार या प्रश्नावर सकारात्मक असून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात असल्याचा दावा आमदार खताळ यांनी केला.दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुन्हा भेट घेतली. त्यावेळी जीएमआरटी (GMRT) संदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या समितीचा अहवाल निश्चितच सकारात्मक येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (व्हीटी) परिसरातील रेल्वे कार्यालयात स्वतः दोन ते तीन वेळा जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे दिली. त्यामध्ये जीएमआरटी परिसर असला तरी त्यापासून सुमारे १२ ते १३ किलोमीटर अंतरावरून रेल्वेमार्ग नेण्यास जीएमआरटी प्रशासनाचा कोणताही विरोध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा आमदार खताळ यांनी केला.या प्रकल्पाचे राजकारण करण्याचा काही जणांकडून प्रयत्न झाला. वास्तविक हा रेल्वेमार्ग २०२३-२४ मध्ये नव्हे, तर सन २००० मध्येच व्हायला हवा होता. त्यावेळी प्रकल्पाचा खर्चही तुलनेने कमी होता. मात्र, रेल्वे उशिरा का होईना, संगमनेर मार्गेच यावी यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत संघर्ष करण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका आमदार अमोल खताळ यांनी पत्रकातून मांडली.
