ADCC Election Politics : नगर : अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेत्यांसह साखर कारखानदार नेत्यांनी एकीचा नारा दिला असला, तरी या एकीला पहिल्याच टप्प्यात सोसायटी मतदारांकडून ‘खो’ मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. थोरात-विखे यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांकडून बिनविरोध निवडणुकीसाठी हालचाली सुरू असतानाच, काल (ता. २८) झालेल्या जिल्हा बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत सेवा सहकारी सोसायटी मतदारांनी आपल्या प्रश्नांवरून आक्रमक भूमिका घेतली. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक महत्त्वाचा मतदारसंघ म्हणून सेवा सहकारी सोसायट्यांकडे पाहिले जाते. गावोगावच्या सोसायट्यांमधील शेतकरी सभासद या व्यवस्थेचा कणा आहेत. मात्र, या मतदारसंघातून प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वाचा फायदा अनेकदा कारखानदार आणि प्रस्थापित नेत्यांनाच मिळत असल्याची भावना सोसायटी मतदारांमध्ये आहे. याच मुद्द्याला कालच्या सभेत पुन्हा एकदा वाचा फुटली.
कारखानदारांना सवलती, मग सोसायट्यांना का नाही?
शेतकऱ्यांची ‘कामधेनू’ म्हणून जिल्हा सहकारी बँकेकडे पाहिले जाते. गावागावातील सेवा सहकारी सोसायट्या या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्था आहेत. मात्र, या सोसायट्यांच्या तुलनेत साखर कारखान्यांना बँकेकडून अधिक सवलती मिळतात, असा मुद्दा सभेत उपस्थित करण्यात आला. कारखानदारांना मिळणाऱ्या सवलती सेवा सहकारी सोसायट्यांना का मिळत नाहीत? असा थेट सवाल बँक प्रशासनाला करण्यात आला. त्यामुळे बिनविरोध निवडणुकीच्या चर्चेपेक्षा सोसायटी मतदारांच्या प्रश्नांनीच सभेतील वातावरण तापल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
हेही पहा : विखे–थोरात एकत्र! राम शिंदे–लंके कुठं? जिल्हा बँकेच्या खुर्चीसाठी नवी राजकीय समीकरणं?
कारखान्यांच्या थकबाकीचा फटका सोसायट्यांना? (ADCC Election Politics)
साखर कारखान्यांच्या थकबाकीचा फटका सेवा सहकारी सोसायट्यांना बसतो, अशी नाराजीही सोसायटी मतदारांकडून व्यक्त होत आहे. कारखान्यांची मोठी थकबाकी असताना त्यांना कर्जसुविधा मिळतात; मात्र गावातील सोसायट्यांना कर्जपुरवठा करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असा आक्षेप घेतला जात आहे. जिल्हा बँकेतून मोठ्या कर्जासाठी कारखानदारांचा बँकेतील संचालक मंडळावर प्रभाव असणे महत्त्वाचे ठरते, अशी चर्चा सहकार क्षेत्रात कायम असते. यामुळेच कारखानदार नेते सोसायटी मतदारसंघातूनही निवडणुकीच्या मैदानात उतरतात, असा राजकीय दावा केला जातो. परिणामी, ज्या मतदारसंघातून सेवा सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींना नेतृत्व मिळायला हवे, त्याच मतदारसंघावर प्रस्थापितांचा प्रभाव वाढत असल्याची भावना मतदारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
३६१ अर्जांची विक्री; बिनविरोधच्या प्रयत्नांना पहिला धक्का? (ADCC Election Politics)
दरम्यान, जिल्हा बँक निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी हालचाली सुरू असतानाच पहिल्याच दिवशी तब्बल ३६१ उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली. त्यामुळे निवडणूक खरोखरच बिनविरोध होणार की अनेक इच्छुक मैदानात उतरणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, विधानपरिषद सभापती राम शिंदे, खासदार निलेश लंके आणि माजी आमदार राहुल जगताप यांच्यानंतर आता प्रताप ढाकणे यांनीही प्रस्थापितांच्या एकीच्या राजकारणापेक्षा वेगळी भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत ‘बिनविरोध’च्या घोषणेच्या पलीकडे प्रत्यक्ष मतदारांची भूमिका काय राहणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे.
नक्की वाचा : बिनविरोधच्या प्रयत्नांना पहिल्याच दिवशी धक्का? श्रीगोंद्यातील ‘या’ नेत्याच्या अर्जाने जिल्हा बँकेचे समीकरण बदलणार?
राम शिंदे यांनी सध्या बँक निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत काहीशी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसत असले, तरी या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांची पडद्यामागील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. एकीकडे जिल्ह्यातील प्रमुख नेते आणि कारखानदार निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी एकत्र येत असताना, दुसरीकडे सेवा सहकारी सोसायटी मतदारांकडून त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवरून आवाज उठवला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ नेत्यांच्या एकीची राहणार की कारखानदार विरुद्ध सोसायटी असा नवा संघर्ष उभा राहणार? याकडे आता सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
