
बदली, पदोन्नती व समायोजन प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी
Member of Parliament Nilesh Lanke : अहिल्यानगर :जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या (Zilla Parishad Primary Teacher) बदली, पदोन्नती आणि अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमितता, नियमबाह्य निर्णय आणि प्रशासकीय मनमानीची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी खासदार नीलेश लंके (Member of Parliament Nilesh Lanke) यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे (Education Minister Dadaji Bhuse) यांना निवेदन देण्यात आले असून, बुधवार (दि. १८ नोव्हेंबर) रोजी दुपारी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभावअसल्याचा आराेप
खा. लंके यांनी पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, अहिल्यानगर जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचे पालन होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. पात्र शिक्षकांना डावलणे, प्राधान्यक्रमानुसार बदल्या न होणे, रिक्त पदांच्या उपलब्धतेबाबत विसंगती आणि ऑनलाइन बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव अशा बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. शिक्षकांच्या सेवाविषयक हक्कांशी आणि कौटुंबिक परिस्थितीशी संबंधित हा संवेदनशील विषय असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व नियमबद्ध असणे आवश्यक आहे.
🪀 अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अपडेट्स मिळविण्यासाठी क्लिक करा
📲 https://chat.whatsapp.com/GuIoV5EQN6PEvBPT69TR0a
पदोन्नती प्रक्रियेच्या चौकशीची मागणी (Member of Parliament Nilesh Lanke)
शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेतील ज्येष्ठता, पात्रता, प्रमाणपत्रे व हरकतींच्या निवारणातील अनियमितता, तसेच उच्च न्यायालयाच्या १० जुलै २०२६ च्या निर्णयानंतर आणि शिक्षण संचालकांच्या ५ ऑगस्ट २०२६ च्या निर्देशांनंतरही सप्टेंबरमध्ये राबविण्यात आलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सन २०२५-२०२६ मधील अतिरिक्त शिक्षक समायोजन, सन २०२५ मधील ऑनलाइन बदली प्रक्रियेत झालेल्या कथित नियमबाह्य पदस्थापना, आदेशांमधील बदल आणि पारनेर तालुक्यातील नऊ शिक्षकांच्या समायोजनाचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी आहे. याशिवाय गणवेश योजनेतील कापड खरेदी, गुणवत्ता तपासणी, दहा शाळांचे रोखलेले अनुदान, मुख्याध्यापकांवरील कारवाई, शिक्षकांना दिलेल्या नोटिसा, शाळा तपासणीतील कथित मनमानी, महिला शिक्षकांना कामकाजाच्या वेळेनंतर थांबविणे आणि शिक्षकांशी गैरवर्तन केल्याच्या तक्रारींचीही निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर जगन्नाथ पाटील यांच्याविषयी प्राप्त तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होईपर्यंत प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य अंतरिम उपाययोजना कराव्यात. प्रथमदर्शनी गंभीर अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार निलंबनाची कार्यवाही करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शासनस्तरावर स्वतंत्र समिती नियुक्त करून १५ दिवसांत प्राथमिक आणि ३० दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत. बदलीसाठी पात्र शिक्षकांची यादी, शाळानिहाय रिक्त पदे, प्राधान्यक्रम, बदली आदेश आणि ऑनलाइन प्रक्रियेतील संगणकीय नोंदींची तांत्रिक पडताळणी करावी. आवश्यकतेनुसार विशेष लेखापरीक्षण करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची तसेच गरजेनुसार फौजदारी कारवाई करावी. चौकशी व कार्यवाहीचा मुद्देनिहाय लेखी अहवाल खासदार कार्यालयास द्यावा, अशा एकूण १६ मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली भूमिका कोणत्याही व्यक्तीच्या बाजूने नसून अन्यायग्रस्त शिक्षकांना न्याय मिळवून देणे आणि प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणणे ही आहे. वारंवार तक्रारी करूनही समाधानकारक कार्यवाही होत नसल्याने लोकशाही मार्गाने ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे खासदार नीलेश लंके यांनी स्पष्ट केले आहे.


