नगर : कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून मनमानी कपात (Arbitrary deductions from employees’ wages) करण्याचे प्रकार आता हद्दपार होणार आहेत. एका वेतन कालावधीत म्हणजेच कर्मचाऱ्याच्या एका महिन्याच्या वेतनातून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद राज्य सरकारने नव्या वेतन नियमांत (Maharashtra Wage Rules 2026) केली आहे. यामुळे कामगारांच्या वेतन विषयक हक्कांना अधिक संरक्षण मिळाले आहे.
नक्की वाचा : दगडाने ठेचून महिलेला संपविले,संगमनेरमधील घटना; मृतदेह दरीत फेकला
५ नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ कायदा लागू (Maharashtra Wage Rules 2026)
महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ संपूर्ण राज्यात पाच नोव्हेंबरपासून लागू झाला आहे. त्यात कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक वेतन, वेतनाची गणना आणि वेतन नोंदी याबाबतही एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली. वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या नियमांद्वारे महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३ आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३ अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. मात्र, हे नियम राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी लागू होणार नाहीत.
अवश्य वाचा : अहिल्यानगरचे ठेकेदार वळले कुंभमेळ्याकडे; महायुतीतील नेत्यांकडे कामासाठी लॉबिंग
नव्या नियमांनुसार वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येत मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वेतनातून वगळलेल्या भत्त्यांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास अतिरिक्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रॅच्युईटी सह अन्य वैधानिक लाभांची गणना अधिक स्पष्ट निकषांनुसार होणार आहे.
राज्य सरकार किमान वेतनाचे दर दैनंदिन आधारावर निश्चित करणार आहे. दैनंदिन वेतनाला आठने भागल्यास तासाचा दर, तर २६ ने गुणल्यास मासिक वेतनाचा दर निश्चित होईल.
कामाच्या स्वरूपानुसार अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कामगारांच्या परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाणार आहे. भारत सरकारच्या श्रम विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक कामगारांच्या सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे दर वर्षी एक एप्रिल आणि एक ऑक्टोबरपूर्वी या भत्त्याची गणना केली जाईल.
दंड किंवा नुकसानभरपाईच्या कारणावरून कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कपात करण्यापूर्वी नियोक्त्याला संबंधित कर्मचाऱ्याला लेखी अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कारणे दाखवा नोटीस द्यावी लागेल. त्याचे स्पष्टीकरण ऐकून घेण्याची संधी देणेही बंधनकारक असेल.
आठ तासांचा कामाचा दिवस (Maharashtra Wage Rules 2026)
कामाच्या वेळेबाबतही नवीन नियमानुसार,स्पष्ट मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल, तर अन्य वेतन कालावधीतील कर्मचाऱ्यांचे काम आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक असणार नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक विश्रांती देणे बंधनकारक असेल.



